पावसाळी अधिवेशनात होणार राज्य सरकारची कोंडी?
मुंबई – महाराष्ट्र विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन 4 जुलैपासून नागपूरमध्ये सुरू होणार आहे. त्या अधिवेशनात भाजप आणि शिवसेना या सत्ताधारी मित्रपक्षांमधील तणातणीचा लाभ उठवण्यासाठी विरोधक सज्ज झाले आहेत. त्यामुळे विविध मुद्‌द्‌यांवरून राज्य सरकारची कोंडी होण्याची चिन्हे आहेत.
विविध प्रकल्पांवरून आणि मुद्‌द्‌यांवरून भाजप आणि शिवसेनेची तोंडे विरूद्ध दिशेला असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. बुलेट ट्रेन आणि नाणार प्रकल्पांना शिवसेनेचा कडाडून विरोध आहे. तर शिवसेनेच्या पुढाकारातून झालेल्या प्लॅस्टिक बंदीला भाजपचा मनापासून पाठिंबा नसल्याचे दिसून येत आहे. सत्ताधाऱ्यांमधील ही दुही विरोधकांच्या पथ्यावर पडणार आहे. बुलेट ट्रेन आणि नाणार प्रकल्पासाठी होणाऱ्या भूसंपादनामुळे संबंधित शेतकऱ्यांच्या अडचणींमध्येच भरच पडेल, अशी भूमिका कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने घेतली आहे. राज्यातील गुन्ह्यांमध्ये वाढ झाली आहे.
वर्ष उलटले तरी शेतकऱ्यांसाठीच्या कर्जमाफी योजनेची अंमलबजावणी सुरळीत झालेली नसल्याकडेही विरोधक लक्ष वेधत आहेत. या सगळ्या बाबी पाहता पावसाळी अधिवेशनात विरोधकांचा मुकाबला करणे सरकारला जड जाणार आहे.
अधिवेशन काळातच विधान परिषदेच्या 11 जागांसाठी निवडणूक होणार आहे. त्या निवडणुकीनंतर भाजप त्या सभागृहातील सर्वांत मोठा पक्ष ठरण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे अनुक्रमे राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रेसकडे असणाऱ्या विधान परिषद अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष या पदांवर दावा सांगण्याचे सूतोवाच भाजपने केले आहे. मात्र, ती पदे सोडण्यास विरोधक तयार नाहीत. त्यामुळेही सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जुंपण्याची चिन्हे आहेत. एकूणच वादळी ठरण्याची चिन्हे असणाऱ्या अधिवेशनाची सांगता 20 जुलैला होईल.
