भाजपवर ‘मराठी भाषा समिती’ रद्दची आेढावली नामुष्की ; पिंपरी महापालिकेत दोन समित्या कार्यान्वित

भाजपचे पदाधिकारी अंधारात ; अधिका-यांच्या पराक्रमामुळे साहित्यप्रेमींतून नाराजी

पिंपरी (विकास शिंदे) – महापालिकेत मराठी भाषा संवर्धन समिती अस्तित्वात असताना सत्ताधारी भाजप उपमहापैारांच्या पत्रान्वये नव्याने मराठी भाषा संवर्धन समिती गठीत करण्यात आली. तसा ठराव नुकताच क्रीडा, कला, साहित्य व सांस्कृतिक समितीने केला. परंतू, संबंधित अधिका-याला महापालिकेत पुर्वीची समिती गठीत असल्याचे माहिती असूनही त्याने सर्व पदाधिका-यांना अंधारात ठेवले.  त्याने नव्याने मराठी भाषा संवर्धन समिती गठीत करण्याचा ठराव करण्यास मदत केली. त्यामुळे शहरातील साहित्य प्रेमींतून नाराजीचा सुर उमटल्यानंतर सत्ताधारी भाजपवर मराठी भाषा संवर्धन समिती गठीत केलेला ठराव रद्द करण्याची नामुष्की ओढावली आहे.

पिंपरी-चिंचवड शहराची साहित्यिक वाटचाल समृध्द व्हावी, मराठी भाषा व साहित्याचे संवर्धन व्हावे, यादृष्टीने मराठी भाषा संवर्धन समितीच्या कामकाजाला गती द्यावी, यासह आदीं मागण्या शहरातील साहित्यिकांनी महापालिका आयुक्तांकडे केल्या आहेत. त्यानूसार तत्कालीन सत्ताधारी असलेल्या राष्ट्रवादी कॅाग्रेसने 6 सप्टेंबर 2016 रोजी स्थायी समितीने ठराव करुन मराठी भाषा संर्वधन समिती गठीत केली होती. त्यात महापैार हे पदसिध्द अध्यक्ष तर कामगार कल्याण अधिकारी सचिव होते. तर उपमहापैार, स्थायी सभापती, सभागृह नेता, विरोधी पक्षनेते, सर्व विषय समिती सभापती, आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त आणि अशासकीय सदस्य म्हणून डॅा. अविनाश सांगोलकर, राजन लाखे, अनिल गोरे, डॅा. बाबासाहेब शेडगे, अपर्णा पांडे, विनिती ऐनापुरे, धनाजी भिसे, अरुण बो-हाडे, डॅा. राजेंद्र काकंरिया, राज अहिराव, राजाभाऊ भैलुमे यांचा समावेश होता. त्या समिती सदस्याचा कालावधी पाच वर्षांचा होता. परंतू, गेल्या दीड वर्षात महापालिकेत मराठी भाषा संर्वधन समितीची एकही बैठक घेतलेली नव्हती. याबाबत समिती सदस्यांनी आयुक्तांना पत्र देवून बैठक घेण्याची मागणीही केली होती.

महापालिकेत राष्ट्रवादीची सत्ता जावून भाजपाची सत्ता येताच, क्रीडा, कला, साहित्य व सांस्कृतिक समितीचे उपसभापती बाळासाहेब ओव्हाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली 13 एप्रिल 2018 रोजी शेवटची बैठक पार पडली. त्या बैठकीत उपमहापैार शैलेजा मोरे यांच्या पत्रान्वये नव्याने मराठी भाषा संवर्धन समिती गठीत करण्याचा ठराव मांडला. त्याला भिमाबाई फुगे यांनी सुचक तर राजेंद्र गावडे यांनी अनुमोदन दिले. त्यानूसार उपमहापैार शैलेजा मोरे, सहशहर अभियंता प्रवीण तुपे, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, डॅा.बाबासाहेब शेंडगे, डॅा.राजेंद्र कांकरिया, राजश्री मराठे, डॅा. अशोक भोईटे, प्रा.तुकाराम पाटील, झुंजार सावंत, सुरेखा कुलकर्णी, अविनाश वाळुंज, संतोष उपाध्ये अशा प्रकारे समिती गठीत करण्यात आली.

दरम्यान, मागील दी़ड वर्षात मराठी भाषा संवर्धन समितीची एकही बैठक झालेली नाही. तरीही महापालिकेत मराठी भाषेच्या दोन समिती गठीत करण्यात आली आहे. यावर शहरातील काही साहित्य प्रेमींना नाराजी व्यक्त केली आहे. मराठी भाषा संर्वधनाचे कसलेही कामकाज होत नसताना पालिकेचे पदाधिकारी, अधिकारी  केवळ समित्यांचे फलक लावण्यापुरते त्या समित्या गठीत करु लागल्याचे दिसून येत आहे.

मराठी भाषेचे अभ्यासक धनंजय भिसे म्हणाले की, महापालिकेत दीड वर्षापूर्वी मराठी भाषा संवर्धन समिती गठित झाली. मात्र, त्यानंतर संबंधित समितीची कोणतीही बैठक झाली नाही. प्रशासन व पदाधिकारी मराठी भाषेच्या संदर्भात उदासीन आहे. पुर्वीच्या समितीची मुदत अद्याप संपलेली नसताना नव्याने समिती गठीत करणे हे योग्य नाही.

महाराष्ट्र साहित्य परिषद (पिंपरी-चिंचवड) चे अध्यक्ष राजन लाखे म्हणाले की, मराठी भाषा संवर्धन समितीचे काम लवकर सुरू व्हायला हवे. महाराष्ट्र साहित्य परिषद ही भाषेच्या स्तरावर कार्य करीत आहे. महापालिकेत समिती स्थापन झाल्यानंतर अद्यापपर्यंत कोणतीही बैठक झालेली नाही. परंतू, मराठी भाषेबद्दल महापालिकेला काहीच देणे-घेणे नसल्याचे दिसून येत आहे.