२०१९च्या लोकसभा निवडणुकांअगोदर भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती यांच्यावरील बाबरी मशीद पाडल्याप्रकरणाचा खटला पूर्ण करावा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी दिले होते. त्यापाठोपाठ सोमवारी राजद नेते व माजी मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव यांच्यावरील चारा घोटाळा केल्याप्रकरणातील सुनावणी पूर्ण होऊन निकाल लागावेत, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. दोन्ही प्रकरणांतील दाहकता कालानुरूप कमी झाली आहे.
देशाचे राजकारण त्यापुढे गेले आहे. पण त्यातील राजकीय नाट्य कालबाह्य झालेले नाही. सुमारे २० वर्षांपूर्वी या मंडळींनी देशाचे राजकारण घुसळून काढले होते. लालूंनी ‘सोमनाथ से अयोध्या’ या अडवाणी यांच्या रथयात्रेला बिहारमध्ये रोखून देशाच्या राजकारणाला कलाटणी दिली होती, त्यानंतर लालू संघ परिवारासह भाजपचे कट्टर शत्रू झाले. हा कडवटपणा दोन वर्षांपूर्वी िबहारमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत दिसून आला. लालूंनी आपले राजकीय चातुर्य पणास लावून एकेकाळचे सहाध्यायी, पण नंतर वितुष्ट आलेल्या नितीश कुमार यांच्याशी युती केली व भाजपला धूळ चारली. हा पराभव भाजपच्याच नव्हे, तर ‘सबका साथ, सबका विकास,’ असा दावा करत हिंदुत्वाचे नवे राजकारण करणाऱ्या अमित शहा-नरेंद्र मोदी दुकलीला मोठा दणका होता. भाजपला बिहारमध्ये आजपर्यंत एकहाती सत्ता मिळालेली नाही.
लालू जोपर्यंत बिहारच्या राजकारणात आहेत तोपर्यंत त्या राज्यात हिंदुत्वाचे प्रयोग करता येणार नाहीत, अशी खंत भाजपला आहेच. त्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने चारा घोटाळ्याबाबतीत आदेश देऊन भाजपला लालूंवर राजकीय कुरघोडी करण्याची सुसंधी दिली आहे. लालूंवर चारा घोटाळ्याचे पाच वेगवेगळे खटले आहेत आणि एका खटल्यात जरी ते दोषी आढळले तरी त्यांना पुढील ५ वर्षे निवडणूक लढवता येणार नाही. लालू बिहार व राष्ट्रीय राजकारणातून हद्दपारही होऊ शकतात. तामिळनाडूत शशिकला मुख्यमंत्रिपदासाठी उतावळ्या असताना त्यांना भ्रष्टाचार प्रकरणावरून शिक्षा सुनावली गेली व त्या थेट तुरुंगात गेल्या. तशी परिस्थिती येऊ शकते. लालूंना बिहारचे मुख्यमंत्री होण्याची इच्छा नाही, पण राष्ट्रीय राजकारणात त्यांना पुन्हा आपली इनिंग चालू करायची आहे. त्यांच्या या आकांक्षांना धक्का लागू शकतो.
राजकारणात काहीही होऊ शकते. शत्रूचे नव्हे, तर मित्राचे स्थानही बळकट होऊ शकते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या चारा घोटाळा प्रकरणातील आदेशाने नितीश कुमार यांची खुर्ची बळकट झाली आहे ही एक बाजू. राज्यातले महागठबंधन सरकार लालूंच्या राजदच्या ८० आमदारांच्या पाठिंब्यावर उभे आहे. जास्त आमदार निवडून येऊनही लालूंनी आपल्यासाठी किंवा मुलासाठी मुख्यमंत्रिपदासाठी आग्रह धरला नाही, कारण निवडणुकीपूर्वी नितीश कुमार हेच मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार असतील, असे घोषित करण्यात आले होते.
आताच्या घडीला राजदमधील रघुवंशप्रसादसारखे नेते नितीश कुमार यांच्यापुढे अडचणी निर्माण करत होते. त्या अडचणी आता थांबतील व नितीश कुमार यांचे स्थान अधिक मजबूत होईल. दुसरीकडे तिसऱ्या आघाडीचे २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून नितीश कुमार यांचे नाव घेतले जात आहे. लालूंना त्यांच्यावरील खटल्यामुळे नितीश कुमार यांच्या मागे उभे राहणे अपरिहार्य होऊ शकते. गेल्या महिन्यात काँग्रेसने समविचारी पक्षांशी बोलणी सुरू केल्याच्या बातम्या होत्या आणि मोठी आघाडी भाजपच्या विरोधात उभी करण्याचे हे प्रयत्न आहेत. काँग्रेस बॅकफूटवर राहून नितीश कुमारांना पुढे करेल, असेही बोलले जाते.
भाजपला पराभूत करायचे असेल तर तिसऱ्या आघाडीतील प्रभावशाली प्रादेशिक नेत्यांना महत्त्वाकांक्षांना आवर घालणे अत्यावश्यक आहे. लालूंची ताकद बिहारमध्ये नक्कीच आहे, पण ती अन्य राज्यांत नाही. त्यामुळे भाजपला बिहारमधील लालूंची ताकद मोडण्याची महत्त्वाकांक्षा आहे. भाजपला नितीश कुमार यांच्याशी पुन्हा सख्य बांधण्यात काहीच गैर वाटत नाही. कारण स्वबळावर लोकसभा किंवा विधानसभा निवडणुकांमध्ये जास्त जागा मिळतील याची खात्री भाजपला नाही.
भाजपचे जे संस्कृतिरक्षक अजेंडे आहेत तसे अजेंडे नितीश कुमार राबवू शकतात व १७ वर्षांच्या युतीचा त्यांना अनुभव आहे, ही भाजपची जमेची बाजू. बिहारमधील प्रमुख नेते सुशीलकुमार मोदी यांनी लालूंविरोधात व्यापक आघाडी उघडली आहे. एकुणात लालूंचे राजकीय वजन न्यायालयीन लढ्यातून जेवढे कमी होईल त्याचा फायदा भाजपला उठवायचा आहे.
