नवी दिल्ली: कर्नाटक विधानसभेत उद्या शनिवारीच बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने भाजपला आणखी एक दणका दिला आहे. अँग्लो इंडियन सदस्याची राज्यपालांनी केलेली नियुक्ती अवैध असल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने या नियुक्तीला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे भाजपचे धाबे दणाणले आहे.तसेच शनिवारी त्यांना बहुमत सिद्ध करण्यासाठी कसरत करावी लागणार आहे.
कर्नाटक विधानसभेच्या नवनिर्वाचित सदस्यांनी शपथ घेण्याआधीच राज्यपाल वजुभाई वाला यांनी कर्नाटक विधानसभेत अँग्लो इंडियन सदस्याची नियुक्ती केली होती. राज्यपालांच्या या निर्णयाला स्थगिती देण्यासाठी जेडीएसने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश ए. के. सिक्री यांच्याकडे ही याचिका सादर करण्यात आली होती. त्यावर आज सुनावणी झाली.
संविधानाच्या अनुच्छेद ३३३ अन्वये राज्यपालांना एका अँग्लो इंडियन सदस्यांची नियुक्त करण्याचा अधिकार आहे. परंतू मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानेच ही नियुक्ती करता येते आणि मुख्यमंत्र्यांनी अजून बहुमत सिद्ध केलेले नाही, असं या याचिकेत नमूद करण्यात आलं होतं. त्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली.
