बो-हाडेवाडी, च-होली आवास योजना प्रकल्पाची उच्चस्तरीय चौकशी करा

• मारुती भापकर यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी 

पिंपरी – शहरातील पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत बोऱ्हाडेवाडी व चऱ्होली येथील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी उभारण्यात येणाऱ्या प्रकल्पातीच्या कामाला स्थगिती देऊन या कामाच्या निविदा रद्द करून या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून यातील दोषींवर फौजदारी कार्यवाही करण्यात यावी, अशी मागणी माजी नगरसेवक मारुती भापकर यांनी केली आहे.

 

यासंदर्भात भापकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन दिले आहे. त्यात म्हटले आहे की, पिंपरी-चिंचवड शहरात बोऱ्हाडेवाडी येथे गट.नं.१६५पै,१६८पै,१७पै येथे १२८८ सदनिका बांधण्यासाठी दि.१२/०२/२०१८ रोजी निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली. यामध्ये मे. एस. जे. कॉन्ट्रॅक्टस  प्रा .लि. १३४ कोटी ३६ लाख ७२ हजार ३३० लोएस्ट-१, मे. करण बिल्डर्स १३९ कोटी ८७ लाख ४० हजार ८६८ लोएस्ट-२, मे. बेंचमार्क रिअॅलिटी एलएलपी १४३ कोटी १७ लाख ८१ हजार ९९१ लोएस्ट-३ असे दर प्राप्त झाले होते. या निविदामध्ये आयुक्त तत्कालीन सभापती संबंधित अधिकारी व सल्लागार यांच्यामध्ये संगनमत होऊन रिंग करून या कामाचे वाटप झालेले आहे. यामध्ये मे. एस. जे. कॉन्ट्रॅक्टस प्रा. लि. यांच्याकडून लघुत्तम दाराची निविदा १३४ कोटी ३६ लाख ७२ हजार ३३० इतक्या रक्कमेची आली. म्हणजेच निविदा ११० कोटी १३ लाख ७० हजार ७६२ या रक्कमेपेक्षा सदर दर २४ कोटी २३ लाख १ हजार ५६८ जादा आहे. मे. एस. जे. कॉन्ट्रॅक्टस प्रा.लि. यांना दिनांक १९/०६/२०१८ रोजीचे पत्रान्वये  दर कमी करून सुधारित दर देण्याबाबत पत्रे दिली असता  या ठेकेदाराने दि. १९/०६/२०१८ रोजीचे पत्रान्वये सदरच्या कामाची सुधारित किंमत १२३ कोटी ७८ लाख ३७ हजार ८९४ इतकी सादर केली होती. सदर रक्कम हि एस. एस. आर. २०१७-१८ नुसार निविदा १२१ कोटी १९ लाख ०३ हजार १६५.७० पेक्षा २ कोटी ५९ लाख ३४ हजार ७२८ जादा म्हणजेच निविदा स्वीकृत दरापेक्षा २.१४ जादा होती.

 

पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या वतीने पेठ क्र. १२ येथे अशाच प्रकारचा गृह प्रकल्प होत आहे. त्याची प्रती सदनिका (कारपेट) २९.५ चौ.मी. या क्षेत्रफळाची आहे. तिचा चौ.फु.ला र.रु २८४४ इतका निघत असून या योजनेच्या निविदेमध्ये इन्फ्रास्ट्रक्चर (रस्ते, पाणीपुरवठा, मल नि:सारण, बहिर्गत विद्युती करन) सोयी-सुविधांचा समावेश प्राधिकरणाच्या निविदेमध्ये आहे. तर महापालिकेच्या प्रकल्पांच्या सदनिका (कारपेट) ३० चौ. मी. या क्षेत्रफळाच्या आहे. या निविदामध्ये (रस्ते, पाणीपुरवठा, मल नि:सारण, बहिर्गत विद्युतीकरन) इन्फ्रास्ट्रक्चर सोयी-सुविधांचा समावेश नाही.  मनपाप्रमाणे फक्त गाळ्यांची निविदा रक्कम काढली तर ती प्रती चौ.फु.ला २ हजार ४२ इतकी येत आहे. प्राधिकरणाच्या दोन्ही निविदा ७.३९ टक्के व ७.९९ टक्के बिलो आल्या आहेत. तर, मनपाच्या निविदा दरापेक्षा २.१४ टक्के अबाऊ दराने स्वीकारण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे प्राधिकरणाच्या प्रती सदनिका ६ लाख ४७ हजार ३१७ इतकी होते.

 

बोऱ्हाडेवाडीचा प्रकल्प १ हजार २८८ घरांचा असून त्यासाठी १२३.७८ कोटी रक्कमेची मंजुरी आहे, या प्रकल्पाचा प्रती चौ.फु. दर र.रु २ हजार ९७७ इतका येत असून प्रती सदनिका ९ लाख ५८ हजार ६७२ इतक्या रक्कमेची होते. त्यातून प्राधिकरणाचा प्रती सदनिका दर ६ लाख ४७ हजार ३१७ वजा केली असता फरकाची एकूण रक्कम ४० कोटी १० लाख २५ हजार ४८६ येवढी होते. यावर स्थायी समितीने ठराव क्र.२१६१, दि.१८/०२/२०१८ रोजीचे ठरवा अन्वये मा.आयुक्त यांनी सदरचा विषय तपासून फेरसादर केला होता. तो आयुक्तांनी दि.०४/०८/२०१८ रोजी तयार करून तो दि.०८/०७/२०१८ स्थायी समिती समोर मंजुरीसाठी ठेवला आहे. त्यामध्ये मनपाच्या निविदेमध्ये gypsum plaster चा item वगळून १०,००,४९,१६६ इतकी रक्कम या निविदेची कमी करण्यात आलेली आहे. याबाबत फक्त मंजूर निवीदा धारकांबरोबरच चर्चा करून हा फेर प्रस्ताव स्थायी समिती समोर ठेवला आहे. हि सरळसरळ बनवेगिरी असून यामध्ये महापालिकेचे कोट्यावधीचे नुकसान होणार आहे. त्यामुळे हि निविदा प्रक्रिया रद्द करून या कामासाठी पुन्हा फेर निविदा मागविण्यात याव्यात, अशी मागणी भापकर यांनी केली आहे.

च-होली प्रकल्पाला त्वरीत स्थगिती द्या

यापूर्वी पंतप्रधान आवास योजने अंतर्गत चऱ्होली येथे १ हजार ४४२ घरे उभारण्यासाठी १३२ कोटी ५० लाख इतक्या रक्कमेची निविदा दि.१२/०२/२०१८ मागविण्यात आली होती. या निविदेची प्रक्रिया पूर्ण करून हे काम मे.मन.इन्फ्रा कॉन्ट्रक्शन लि. यांना मिळाले असून यामध्ये देखील रिंग झाली आहे. कोट्यावधींचा गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचार झाला आहे. महापालिकेचा चऱ्होली प्रकल्प १ हजार ४४२ घरांचा असून त्यासाठी १३२.५० कोटी रक्कमेची मंजुरी आहे. या प्रकल्पाचा प्रती चौ.फु. दर २ हजार ८४६ इतका येत असून प्रती सदनिका दर ९ लाख १६ हजार ५८५ इतक्या रक्कमेची होते. त्यातून प्राधिकरणाचा प्रती सदनिका ६ लाख ४७ हजार ३१७ वजा केली असता फरकाची रक्कम ३८ कोटी ४२ लाख ८५ हजार ११९ होते. त्यामुळे चऱ्होली प्रकल्पाच्या कामाला त्वरित स्थगिती देऊन या निविदेची देखील उच्चस्तरीय चौकशी करून या गैरव्यवहारामध्ये  सामील असणा-यांची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर फौजदारी कार्यवाही करावी, अशी मागणी भापकर निवेदनाद्वारे केली आहे.