बंगळूरू – राज्यपालांनी येडियुरप्पा यांना सरकार स्थापन करण्यासाठी आमंत्रण दिले व त्यांच्या सरकारील विश्‍वासदर्शक ठराव जिंकण्यासाठी म्हणजेच बहुमत सिध्द करण्यासाठी 15 दिवसांची मुदत दिली आहे. त्यांच्या याच निर्णयाला कॉंग्रेसचा आक्षेप असून त्याला न्यायालयातल आव्हान देण्यात आले आहे. त्यावरही आता उद्या सुनावणी घेतली जाणार आहे. तसेच राज्यपालांकडे सरकार स्थापनेसाठी दावा करताना आमदारांच्या पाठिंब्याचे जे पत्र भाजपकडून देण्यात आले ते सादर करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने यावेळी दिले. या प्रकरणाचा निवाडा करताना ते महत्वाचे असल्याचे नमूद करत न्यायालयाने कर्नाटक सरकार आणि येडियुरप्पांनाही नोटीस बजावली.
न्यायालयात काय झाले?
भाजपकडे केवळ 104 आमदारांचे संख्याबळ असतानाही राज्यपालांनी त्यांना सरकार स्थापन करण्याचे निमंत्रण देणे हे पूर्णत: घटनाबाह्य असल्याचा युक्तीवाद कॉंग्रेस आणि जनता दलाची बाजू मांडणारे वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी केला. 104 संख्याबळ असणाऱ्या पक्षाला बहुमत सिध्द करण्यासाठी 15 दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. पूर्वी अशा प्रकरणांत 48 तासांचीच मुदत दिली गेली आहे, याकडे सिंघवी यांनी लक्ष वेधले. राज्यपालांचा निर्णय रद्द करावा व जनता दल आणि कॉंग्रेसला सरकार स्थापन करण्यासाठी बोलावले जावे अशी मागणी त्यांनी केली. यासंदर्भात त्यांनी गोवा प्रकरणात न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचाच हवाला दिला. गोव्यात कॉंग्रेसला सगळ्यांत जास्त जागा मिळाल्या होत्या. मात्र तरीही तेथे भाजपने सरकार स्थापन केले व न्यायालयाने तो निर्णय योग्य ठरवला होता. याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
न्यायालय राज्यपालांन रोखू शकते का?
कोणत्या पक्षाला सरकार स्थापन करण्याचे आमंत्रण देण्यापासून न्यायालय राज्यपालांना रोखू शकते का? असा प्रश्‍न यावेळी न्या. ए. के, सिक्री, न्या. एस. ए बोबडे आणि न्या. अशोक भूषण यांनी सिंघवी यांना विचारला. तेव्हा न्यायालयाने पूर्वी असे केले असल्याचे सिंघवी यांनी निदर्शनास आणून दिले. तेव्हा सामान्यत: न्यायालयाने राज्यपालांच्या निर्णयात हस्तक्षेप अथवा मनाई केली नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. मात्र कॉंग्रेस आणि जनता दलाकडे अधिक संख्याबळ असताना भाजपला पंधरा दिवसंची मुदत का देण्यात आली व ते बहुमताचा दावा कसे काय करत आहेत, असे निरिक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.
दरम्यान, या प्रकरणात भाजपची बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी म्हणाले की कोणी शपथ घेतली म्हणजे आभाळ कोसळले असे होत नाही. त्यामुळे या प्रकरणात इतक्‍या रात्री सुनावणी घेण्याची काहीच आवश्‍यकता नाही. न्यायालयाने याकुब मेमन प्रकरणात मध्यरात्रीनंतर सुनावणी घेतली कारण दोषी याकुब मेमनला फाशी देण्याशी संबंधित तो मुद्दा होता. त्या प्रकरणात मी स्वत: पहाटे 2 ते 5 युक्तीवाद केला होता. या प्रकरणात एवढ्या तातडीची काय आवश्‍यकता आहे, असा सवाल त्यांनी केला. तेव्हा येथे लोकशाहीला फाशीवर दिले जात असल्याचे प्रत्यूत्तर कॉंग्रेसतर्फे ज्येष्ठ वकील अनूप जॉर्ज चौधरी यांनी दिले.
ही याचिका तातडीने बरखास्त करण्याची मागणी करताना रोहोतगी म्हणाले की, राष्ट्रपती आणि राज्यपाल कोणत्या न्यायालयास उत्तरदाई नाहीत आणि त्यांना म्हणजेच घटनात्मक पदावरील व्यक्तींना त्यांच्या जबाबदारीचे निर्वहन करण्यापासून न्यायालय रोखू शकत नाही. राष्ट्रपती अथवा राज्यपालांनी दिलेल्या निर्णयात न्यायालये हस्तक्षेप करू शकतात का, हाच खरा प्रश्‍न आहे व ते न्यायालयाला ठरवावे लागेल. रोहोतगी पुढे म्हणाले की, संख्याबळ सर्वोच्च न्यायालयात सिध्द केले जाउ शकत नाही किंवा राजभवनातही नाही. सरकारची शक्तीपरिक्षा सभागृहातच केली जाउ शकते. त्याकरता ती परिक्षा व्हायला हवी. याकरता 15 दिवस दिल्याने आभाळ कोसळत नाही. तो राज्यपालांचा अधिकार आहे. घटनेने राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना काही संरक्षण दिले आहे व त्यांच्या अधिकारांबाबत प्रश्‍न उपस्थित करता येऊ शकत नाही. तसे झाले तर कोणताही कायदा अथवा वटहुकुम जारी केला जाउ शकणार नाही.
आता काय?
कर्नाटक विधानसभेच्या एकुण 224 जागा आहेत.
मात्र मतदान केवळ 222 जागांसाठीच झाले आहे.
भाजपला 104 जागा मिळाल्या आहेत. जनता दलाचे कुमारस्वामी दोन ठिकाणी विजयी झाले आहेत. एक जागा त्यांना सोडावी लागेल. त्यामुळे जागांची संख्या होते 221. विश्‍वासदर्शक ठरावाच्या वेळी विरोधी पक्षांचे 14 आमदार गैरहजर राहीले तर बहुमतासाठी 104 जागा पुरेशा ठरतात. कारण सदनात उपस्थित असलेल्या सदस्यांच्या संख्येवरच बहुमत ठरत असते.
