- उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला आदेश
राज्यात मोठय़ा प्रमाणावर देवस्थानच्या जमिनी अतिक्रमण करून किंवा बेकायदा हस्तांतरण करून काही व्यक्तींनी बळकावलेल्या आहेत. या जमिनी ताब्यात घ्या, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला आहे. ही कारवाई कधी करणार, याबद्दल प्रतिज्ञापत्रही न्यायालयाने सादर करण्यास सरकारला सांगितले.
राज्यात मोठय़ा प्रमाणावर देवस्थान जमिनी आहेत. फार पूर्वी या जमिनी देव-देवतांच्या दिवाबत्तीसाठी इनाम म्हणून दिलेल्या आहेत. काही देवस्थानांच्या जमिनी या २०० एकरापेक्षा अधिक आहेत. इनाम वर्ग तीन मध्ये या जमिनींचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय या जमिनींचे हस्तांतरण करता येत नाही, अशी कायद्यात तरतूद आहे. परंतु, अधिकाऱ्यांना हाताशी धरुन अनेक ठिकाणी देवस्थानच्या जमिनींची बेकायदा विक्री करण्यात आल्याची प्रकरणे समोर आली आहेत. अलीकडेच त्र्यंबकेश्वर येथील देवस्थानची १८४ एकर जमीन बेकायदेशीररित्या हस्तांतर केल्याचे सुमारे २०० कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराचे प्रकरण उघडकीस आले आहे.
राज्यातील देवस्थान जमिनींच्या बेकायदा व्यवहारप्रकरणी उच्च न्यायालयात दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यावर न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी यांनी या याचिकेववरील सुनावणीदरम्यान, देवस्थानच्या बळकावलेल्या जमिनी ताब्यात घेण्याचा आदेश राज्य सरकारला दिला आहे. राज्य सरकारने अशाप्रकरणात कारवाई करणे ही राज्य सरकारची नैतिक जबाबदारी आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. अशा प्रकारच्या अतिक्रण करुन तसेच बेकायदा बळकावलेल्या जमिनी ताब्यात घेण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. या जमिनी प्रत्यक्ष कधीपर्यंत ताब्यात घेणार त्याबद्दल प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असेही न्यायालयाने सरकारला सांगितले आहे. या आदेशाची अंमलबजावणी करताना स्थानिक पातळीवर काही अडचण आल्यास किंवा जिविताला धोका आहे असे वाटल्यास महसूल अधिकाऱ्यांनी तसे स्पष्टपणे सांगावे, या संदर्भात पुरेशी खबरदारी घेण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. या प्रकणी पुढील सुनावणी १९ जुलै रोजी होणार आहे.
अधिकाराचा गैरवापर
देवस्थान जमिनीवर शेती करुन त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा देवस्थानचे प्रशासन व व्यवस्थापन चालविण्यासाठी खर्च करणे अपेक्षित आहे. परंतु, काही ठिकाणी शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय या जमिनी अन्य व्यक्तींना हस्तांतरीत करण्यात आल्या आहेत. त्यात देवस्थानांना असलेल्या मर्यादित अधिकाराचा गैरवापर केल्याचे दिसून येते, असे न्यायालयाने यासंदर्भात आपले निरिक्षण नोंदविले आहे.
