फरारी आर्थिक गुन्हेगार जाहीर करण्याच्या अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) मागणीविरोधात सुप्रीम कोर्टात गेलेल्या मद्यसम्राट विजय मल्ल्याला सुप्रीम कोर्टातूनही दिलासा मिळू शकलेला नाही. सुप्रीम कोर्टाने मालमत्ता जप्त करण्याच्या ईडीच्या कारवाईला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. तर विजय मल्ल्याला फरारी आर्थिक गुन्हेगार जाहीर करण्यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने केंद्राला नोटीस बजावली आहे. यासंदर्भात कोर्टाने केंद्राचे मत मागवले आहेत.
भारतीय बँकांचे हजारो कोटी रुपये बुडवून विजय मल्ल्या परदेशात पळाला असून ईडीने त्याच्यावर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. ईडीला मल्ल्याची भारतातील मालमत्ता जप्त करायची असून फरारी घोषित केल्याशिवाय त्याची मालमत्ता जप्त करता येणार नाही. त्यामुळे आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) स्थापन केलेल्या विशेष न्यायालयात ईडीने अर्ज केला आहे. यात विजय मल्ल्याला फरारी आर्थिक गुन्हेगार म्हणून घोषित करावे अशी मागणी करण्यात आली आहे. या प्रकरणी विजय मल्ल्याने मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. मात्र, २२ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीत हायकोर्टाने मल्ल्याची याचिका फेटाळून लावली होती. शेवटी या प्रकरणी मल्ल्याने सुप्रीम कोर्टात दाखल केली.
मल्ल्याच्या याचिकेवर शुक्रवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टाने मल्ल्याविरोधातील कारवाईला स्थगिती देण्यास नकार दिला. तर फरारी घोषित करण्यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारचे मत मागवले आहे.
