मुंबई : प्लास्टिक आणि थर्माकोल बंदीच्या अंमलबजावणीसाठी विशेष कृतीदल स्थापन केल्याची माहीती राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात दिली. तसेच यासंदर्भात जाणकारांच्या दोन समित्याही स्थापन करण्यात आल्यात. राज्याच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील जाणकारांची समिती आणि अंमलबजावणीसाठी एका विशेष समितीचा समावेश आहे.
यासंदर्भातील प्रतिज्ञापत्र राज्य सरकारतर्फे हायकोर्टात सादर करण्यात आले. त्याचबरोबर राज्य सरकारने स्पष्ट केलंय की, या निर्णयाविरोधात याचिका करणाऱ्या प्लास्टिक उत्पादकांनी राज्य सरकारपुढे सादरीकरण केलं. मात्र ते यासंदर्भात कोणताही ठोस पर्यायी मार्ग सुचवण्यात अपयशी ठरले.
या प्रतिज्ञापत्राच्या प्रती याचिकाकर्त्यांना देण्याचे निर्देश देत या प्रकरणाची सुनावणी 22 जूनपर्यंत तहकूब करण्यात आली. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी सुरु आहे.
