पुरंदर विमानतळ भूसंपादनाची अधिसूचना जारी
* सात गावांतील 2 हजार 832 हेक्टर जागेचे होणार भूसंपादन
* छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ असे असणार नाव
पुणे – पुरंदर येथे प्रस्तावित छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळाकरीता सात गावांतील 2 हजार 832 हेक्टर जमिनीच्या भूसंपादनाची अधिसूचना राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाने काढली आहे. तसेच या विमानतळासाठी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीची (एमएडीसी) विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून शासनाने नियुक्ती केली आहे. या अधिसूचनेमुळे विमानतळाच्या जागेवर शिक्कामोर्तब झाले आहे. तसेच पुरंदर विमानतळासाठी भूसंपादन करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
पुरंदर विमानतळासाठी भूसंपादन करण्यासाठी अधिसूचना निघणे आवश्यक होते. तसेच विमानतळ उभारण्यासाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीची नियुक्ती करण्याची बाब मागील तीन-चार महिन्यांपासून शासन स्तरावर प्रलंबित होती. त्यामुळे विमानतळासाठी अधिसूचना कधी निघते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते.
पुरंदर विमानतळासाठी संरक्षण विभागाची मान्यता आवश्यक होती. संरक्षण विभागाने उपस्थित केलेल्या विविध त्रुटींवर शासनाकडून खुलासा करण्यात आला. तसेच संरक्षण विभागाकडून आलेल्या सूचनेनुसार विमानतळाच्या आराखड्यामध्ये आवश्यक ते बदल करण्यात आले. संरक्षण विभागाच्या मान्यतेसाठी एक वर्षाचा कालावधी गेला. त्यामुळे पुरंदर विमानतळ उभारण्यासाठीचा संरक्षण विभागाच्या मान्यतेचा मोठा टप्पा पार करण्यात जिल्हा प्रशासन आणि महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीस यश आले. त्यानंतर विविध विभागांची मान्यता मिळण्यासाठी एमएडीसीकडून वेगवान हालचाली करण्यात आल्या. त्यामुळे वित्त, नागरी हवाई वाहतूक संचालनालय, गृह विभाग, निती आयोग आदी विभागांच्या देखील मान्यता तातडीने मिळाल्या. परंतु राज्य सरकारस्तरावर भूसंपादनाचे अधिसूचना काढण्याचे काम मागील तीन महिन्यांपासून प्रलंबित होते.
गावनिहाय भूसंपादन होणारे क्षेत्र
* वनपुरी – 339 हेक्टर
* उदाचीवाडी – 261 हेक्टर
* कुंभारवळण -351 हेक्टर
* एखतपूर -217 हेक्टर
* मुंजवडी – 143 हेक्टर
* खानवडी – 484 हेक्टर
* पारगाव -1037 हेक्टर
एकूण – 2832 हेक्टर
पुरंदर तालुक्यातील पारगाव, खानवडी, मुंजवडी, एखतपूर, कुंभारवळण, वनपुरी आणि उदाची वाडी या सात गावांतील जागा राज्य सरकारकडून विमानतळासाठी निश्चित करण्यात आल्या आहे. या जागेला महत्त्वाच्या असलेल्या संरक्षण विभागाबरोबरच एअरपोर्ट ऍथॉरिटी ऑफ इंडियासह केंद्र शासन स्तरावरील विविध विभागांच्या मान्यता मिळाल्या आहेत. विमानतळासाठी विविध विभागांच्या ना हरकत प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर राज्य शासनानेही वेगाने हालचाली करत पुरंदर विमानतळासाठी निधीची तरतूद केली. पुरंदर विमानतळासाठी सात गावांतील 2 हजार 832 हेक्टर जागेची आवश्यकता आहे. जमिनीच्या मोबदल्यासाठी 2 हजार 713 कोटी रुपये, तर फळझाडे, विहीरी, ताली आदींसाठी 800 कोटी रुपये अशी एकूण 3 हजार 515 कोटी रुपयांच्या खर्चास शासनाने मान्यता यापूर्वीच दिली आहे. पुरंदर येथील विमानतळाच्या भूसंपादनास येणाऱ्या खर्चात राज्य शासनाकडून प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे भूसंपादन करण्याबाबतची अधिसूचना आणि त्यासाठी एमएडीसीला विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा देण्याचा प्रस्तावास मान्यता मिळणे बाकी होते. अखेर राज्य सरकारकडून या संदर्भातील अधिसूचना प्रसिध्द करण्यात आली आहे. तसेच एमएडीसीला विशेष प्राधिकरणाचा दर्जाही राज्य सरकारकडून देण्यात आला आहे.