breaking-newsपुणे

पुण्याला पाणीप्रतीक्षा

  • वाढीव पुरवठय़ाच्या प्रस्तावावर आता राज्य सरकार निर्णय घेणार

वाढती लोकसंख्या लक्षात घेऊन शहराला वाढीव पाणीपुरवठा व्हावा, हा महापालिकेचा दावा जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने फेटाळल्याने ४० लाख लोकसंख्या गृहीत धरून यापुढे शहराला प्रतिदिन ६९२ दशलक्ष लिटर पाणी मिळणार आहे. याबाबतची कार्यवाही प्राधिकरणाकडून लेखी आदेश प्राप्त झाल्यानंतर करू, असे जलसंपदाने स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, महापालिकेकडून वाढीव पाणी मिळण्याबाबत राज्य शासनाकडे प्रस्ताव दाखल करण्यात येणार आहे. मात्र, याबाबत निर्णय होईपर्यंत महापालिकेला वाढीव पाणी मिळणार नसल्याने महापालिकेसह पुणेकरांचे डोळे राज्य सरकारकडे लागले आहेत.

महापालिकेने प्रतिदिन ११५० दशलक्ष लिटर पाणी घ्यावे, असा निर्णय कालवा समितीच्या बैठकीत झाला होता. त्याबाबत दिवाळीनंतर अंमलबजावणी करू, असे महापौर मुक्ता टिळक यांनी जलसंपदा विभागाला सांगितले होते. मात्र, त्यानंतरही महापालिकेकडून सध्या प्रतिदिन अकराशे ते तेराशे दशलक्ष लिटर पाणी धरणातून उचलण्यात येत होते. या दरम्यानच्या काळात जलसंपदा विभागाकडून खडकवासला धरण येथील पंपहाऊस बंद करणे, पर्वती जलकेंद्राचे फाटक कुलूपबंद करणे आणि पर्वती जलकेंद्राच्या जलवाहिनीचा पंप बंद करणे अशी कारवाई करण्यात आली.

या पार्श्वभूमीवर जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्या उपस्थितीत बैठक पार पडली. परंतु, त्यामध्ये कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही. एक डिसेंबरला राज्य शासनाने शासन निर्णय काढून लोकसंख्येएवढेच बिगर सिंचनासाठी पाणी घेण्याचे आदेश दिले.

त्याबाबत गुरूवारी झालेल्या सुनावणीत जलसंपत्ती प्राधिकरणाने महापालिकेचा लोकसंख्या वाढीचा दावा खोडून काढला आहे. त्यामुळे महापालिकेला आता प्रतिदिन ६९२ दशलक्ष लिटर म्हणजेच वर्षांला ८.१९ अब्ज घनफूट (टीएमसी) एवढेच पाणी घ्यावे लागणार आहे.

कोटा वाढविण्याचा प्रस्ताव दाखल करणार- आयुक्त

पुणे शहराच्या पाण्याच्या कोटय़ात वाढ करण्याचा अधिकार प्राधिकरणाला नाही. त्यामुळे महापालिकेने याबाबत राज्य सरकारकडे नव्याने प्रस्ताव दाखल करावा, असे निर्देश प्राधिकरणाने दिले आहेत. त्यानुसार महापालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेली गावे, शहरात स्थलांतरित झालेली लोकसंख्या, हद्दीबाहेर पाच कि. मी गावांना होणारा पुरवठा, कटक मंडळांसाठी लागणारे पाणी, नांदेड सिटी, सिरम इन्स्टिटय़ूट यांसारखे मोठे ग्राहक याबाबत विचार करून पाणी वाढवून द्यावे, याबाबत राज्य सरकारकडे ३१ (ब) नुसार अहवाल तयार करून प्रस्ताव दाखल करू, असे महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी शुक्रवारी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत सांगितले.

आदेशाची प्रत मिळाल्यानंतर कार्यवाही

जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडे गुरूवारी झालेल्या सुनावणीमध्ये प्राधिकरणाने दिलेल्या आदेशाची प्रत येत्या दोन दिवसांत जलसंपदा विभागाला प्राप्त होईल. या आदेशामध्ये सरकार आणि जलसंपदा विभागाने करावयाच्या कार्यवाहीबाबतच्या सूचना दिलेल्या असतात. प्राधिकरणाच्या आदेशाची प्रत मिळताच त्यानुसार पुण्याला पाणी देण्याबाबतची कार्यवाही केली जाईल, अशी माहिती जलसंपदा विभागाकडून देण्यात आली.

Job AlertJob Alert Job Alert Job Alert

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button