पिंपरी न्यायालयाच्या नवीन इमारतीसाठी निधी द्या ; मुख्यमंत्र्याकडे मागणी

याबाबत त्यांनी दिलेल्या निवेदनांत म्हटले आहे की, राज्य शासनाच्या वतीने पिंपरी-न्यायालयाकरिता पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण यांच्या कार्यक्षेत्रातील गाव मौजे मोशी येथे पेठ क्रमांक 14 मध्ये न्यायालयीन इमारतीसाठी 6.57 हेक्टर (16 एकर सुमारे) क्षेत्राची जागा ही  न्यायसंकुलाकरिता मंजुर करुन त्याप्रमाणे वाटप करुन बराच कालावधी उलटला. पण केवळ बांधकाम निधी मंजुर होऊ न शकल्याने आजपर्यंत न्यायसंकुलाचे बांधकाम चालू होऊ शकले नाही

 पिंपरी न्यायालय हे आपल्या स्थानिक हद्दीमधील न्यायालय असून पिंपरी न्यायालयाचे कामकाज दि.8 मार्च 1989 मध्ये मोरवाडी येथील शालेय इमारतीमध्ये सुरु झाले. आज देखील याच इमारतीमध्ये अपुरी असल्याचे व इमारत मोडकळीस आल्याचे सांगण्यात येत आहे. तसेच पिंपरी-चिंचवड आज औद्योगिकनगरी म्हणून ओळखली जाते.  पिंपरी-चिंचवड ही एक स्वतंत्र महानगरपालिका आहे.

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका आशिया खंडातील श्रीमंत महानगरपालिका गणली जाते. पिंपरी-चिंचवड शहरास स्वतंत्र मोटर वाहन विभाग (आरटीओ) असून नुकतेच स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय देखील मिळाले आहे. स्मार्ट सिटी असा नावलौकिक मिळालेल्या या शहरास स्वतंत्र व प्रशस्त न्यायालयीन इमारतीची आवश्यकता आहे. तरी लवरकरच नवीन  न्यायालय इमारतीचे बांधकाम सुरु करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यानी यावेळी दिले.  निवेदन देताना पिंपरी-चिंचवड अॅडव्होकेटस बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड. राजेश पुणेकर,  माजी अध्यक्ष अॅड. सतीश गोरडे, आमदार लक्ष्मण जगताप, आमदार महेश लांडगे आदी उपस्थित होते.