पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत शिक्षण समिती गठीत करा ; आयुक्तांचे आदेश
आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांचे आदेश
पिंपरी (विकास शिंदे) – बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, 2009 च्या कलम 9 प्रमाणे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत नव्याने शिक्षण समिती स्थापन करण्याचा आदेश आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी दिला. महापालिका भैागोलिक क्षेत्रातील सर्व शाळांसाठी ( सर्व व्यवस्थापन, माध्यम, परिक्षा मंडळे, खासगी अनुदानित, खासगी विना अनुदानित) आदींची जबाबदारी पार पाडण्यासाठी 9 सदस्यांची नव्याने शिक्षण समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमातील कलम 30 नूसार पिंपरी चिंचवड शहराच्या महानगरपालिकेच्या समित्यांच्या सभा संचालन करण्याविषयीचे जादा नियम अन्वये नियम 67 च्या अधिन तसेच महापालिका सभा ठराव क्रमांक 186 च्या 20 एप्रिल 2018 च्या मान्य ठरावाप्रमाणे नियम 70 अनुलक्षून महापालिका सदस्यांची पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत नव्याने शिक्षण समिती स्थापना करण्यात येत आहे.
महापालिकेतील शिक्षण मंडळ 2 जून 2017 रोजी बरखास्त करण्यात आले. त्यानंतर सत्ताधारी भाजप पदाधिका-यांच्या गोंधळामुळे शिक्षण समितीची स्थापना करण्यासाठी तब्बल अकरा महिन्यांचा कालावधी लोटला आहे. महापालिका सभेने ठराव क्रमांक 120 आणि 5 फेब्रुवारी 2018 च्या अन्वये मान्यता देताना 9 सदस्याऎवजी 7 सदस्य असा बदल करुन मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे शिक्षण समितीत किती सदस्य निवड करण्यावरुन आजपर्यंत समिती स्थापना रखडली होती.
मात्र, महापालिका सभा ठरावाचा पुर्नविचार करुन सभा क्रमांक 186 च्या 20 एप्रिल 2018 च्या मान्य ठरावाप्रमाणे शिक्षण मंडळाच्या जागी नव्याने शिक्षण समितीची स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीची स्थापना महापालिकेच्या कायद्यानुसार केली जाणार आहे. त्यामध्ये संख्याबळानुसार नगरसेवकांना संधी दिली जाणार आहे. महापालिका शिक्षण समितीत नऊ नगरसेवक सदस्य असणार असून सदस्यांची निवड 20 मे महिन्याच्या महासभेत केली जाणार आहे. या समितीवर मंडळाप्रमाणे 15 सदस्य संख्या घटून विविध विषय समितीप्रमाणे 9 नगरसेवकांमध्ये भाजपचे 5, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे 3, शिवसेनेचे 1 नगरसेवकाला सदस्य म्हणून संधी मिळणार आहे.
दरम्यान, शिक्षण समितीवर सदस्य म्हणून जाण्यासाठी नगरसेवकांमध्ये स्पर्धा असणार आहे. या समितीत संधी मिळावी, म्हणून नगरसेवकांनी वरिष्ठांकडे ‘फिल्डिग’ लावण्यास सुरुवात केली आहे. शिक्षण समितीचा पहिला सभापती होण्याचा मान मिळावा, यासाठी सत्ताधारी भाजपचे नगरसेवक प्रयत्न करीत आहेत.
