पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या आकृतीबंधाचे काम अंतिम टप्प्यात !
- निवडणूक आचारसंहिता लागण्यापुर्वी मंजुरी मिळण्याची शक्यता
- चारही वर्गातून ९ हजार ७६६ वरून थेट ११ हजार ५७१ एवढी प्रस्तावित कर्मचारी संख्या
विकास शिंदे
पिंपरी ( महा ई न्यूज ) – पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचा ब वर्गात समावेश झाल्यानंतर नोकर भरतीसाठी सेवा प्रवेश नियमावलीचा आकृतीबंध तयार केला. तो महासभेच्या मंजुरीनंतर सुचनांसह राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला होता. तब्बल तीन वर्षांच्या प्रतिक्षेनंतर आकृतीबंधाचे काम युध्दपातळीवर सुरु असून लोकसभा निवडणूक आचारसंहिता लागण्यापुर्वीच त्याला मंजुरी मिळेल, अशी माहिती सुत्रांनी दिली.
पिंपरी-चिंचवड शहराची लोकसंख्येच्या आधारावर 11 ऑक्‍टोबर 1982 रोजी नगरपालिकेचे महापालिकेत रुपांतर झाले. त्यानुसार महापालिकेत गट अ- 85, गट ब – 208, गट क – 2987 तर गट ड – 4181 अशा एकूण 7 हजार 461 एवढे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची पदे डिसेंबर 2015 अखेर कार्यरत होते. मात्र, महापालिकेत 18 गावे समाविष्ट केल्याने महापालिकेचे क्षेत्रफळ 177.3 चौरस किलो मीटर एवढे झाले आहे. तर मिळकतींची संख्याही 4 लाख 7 हजार 910 एवढी झाली. त्यामुळे महापालिका क्षेत्रफळ व कामांचा ताण अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर येवू लागला होता.
महानगरपालिका आस्थापनेवरील शासन मंजूर 9 हजार 764 पदापैकी सुमारे 2 हजार 481 पदे रिक्‍त आहेत. महापालिका आस्थापनेवर शासन मंजूर असलेल्या गट अ -220, गट ब – 269, गट क -3890, गट ड इतर – 2792, ड सफाई संवर्ग 2593 ही वर्ग एक ते वर्ग चार अशा एकूण 9 हजार 764 पदे मंजूर आहेत. यामध्ये महापालिकेत कार्यरत असणाऱ्याची संख्या नगण्य आहे. यात गट अ – 81, गट ब – 220, गट क – 2865, गट ड इतर – 2098 आणि ड सफाई संवर्ग 1919 अशी एकूण 7,183 अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत आहेत. तर सध्यस्थितीत पालिका आस्थापनेवर गट अ – 139, गट ब – 49, गट क – 1025, गट ड इतर – 694, गट ड सफाई – 674 असे एकूण – 2481 पदे रिक्‍त आहेत.
नोव्हेंबर २०१४ मध्ये लोकसंख्या व वाढत्या शहरीकरणाचा विचार करून राज्यातील महापालिकांची वर्गवारी राज्य शासनाने केली. त्यात क वर्गात असलेली पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा ब वर्गात समावेश झाला. त्यानुसार पालिका प्रशासनाने नोकरभरतीसाठी सेवा प्रवेश नियमावलीचा आकृतीबंध तयार केला. आकृतीबंधानुसार प्रशासनाने पालिकेची चारही वर्गातील कर्मचारी संख्या ९ हजार ७६६ वरून थेट ११ हजार ५७१ एवढी प्रस्तावित केली आहे.
त्यावेळी प्रशासनाच्या मुळ प्रस्तावात विधी समितीने काही बदल सुचविले. त्यानंतर हा आकृतीबंध महापालिका महासभेकडे मंजुरीसाठी गेल्यानंतर तेथेही नगरसेवकांनी उपसूचना घुसडवून त्यात मोठ्या प्रमाणात बदल केले. मात्र, सर्व सुधारणांसह हा आकृतीबंध महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त दिनेश वाघमारे यांच्या कालावधीत एप्रिल २०१६ रोजी राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला.
दरम्यान, महापालिकेसह राज्यात भाजपची सत्ता असल्याने आकृतीबंध लवकर मंजूर होईल. ही अपेक्षा होती. परंतु, राज्य शासनाने आकृतीबंध मंजूर न करता तीन वर्षे त्याकडे दुर्लक्ष केले. मात्र, मागील पंधरा दिवसापासून महापालिकेचे आयुक्त, प्रशासन विभागातील वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचा-यांनी मुंबईच्या मंत्रालय वारी सुरु केल्या असून त्यांनी आकृतीबंधाचे काम युध्दपातळीवर सुरु केले आहे. त्यातील त्रुटी दुर करण्यास मदत झाल्याने आकृतीबंधाचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. राज्य सरकारकडून लोकसभा निवडणुक आचारसंहिता लागण्यापुर्वी महापालिकेच्या आकृतीबंधला मंजुरी देण्याची शक्यता आहे, त्यानंतर नोकरभरतीची अंमलबजावणी महापालिकेला करता येणार आहे. अशी माहिती प्रशासन विभागातील सुत्रांनी दिली.
