पालिकेच्या सेवाज्येष्ठता यादी एकत्रीकरणाला न्यायालयाची दुस-यांदा स्थगिती
पिंपरी, (महा-ई-न्यूज) – महापालिकेतील स्थापत्य विभागात पदवी व पदविकाधारक अभियंत्यांची सेवाज्येष्ठता यादी वेगवेगळ्या पद्धतीने केली जाते. ती यादी एकत्रित करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य शासन व पालिकेला दिले होते. मात्र, या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने अभियंत्याची सेवाज्येष्ठता यादी एकत्रीकरण करण्यास दुस-यांदा स्थगिती दिली आहे.
पालिकेच्या १९८३ च्या सर्वसाधारण सभेत ठराव करून नागरी सेवा नियम लागू करण्यात आला होता. सर्व विभागांतील पदांसाठी सेवाज्येष्ठता यादी एकच आहे. मात्र, केवळ स्थापत्य विभागाच्या अभियंत्यांमध्ये पदवीधारक व पदविकाधारक अशा दोन वेगवेगळ्या सेवाज्येष्ठता याद्या केल्या जाता. त्याआधारे पदोन्नती दिली जाते. मात्र, पदविकाधारक अभियंत्यांमधून अन्याय झाल्याचा आरोप करीत आबासाहेब ढवळे व धनंजय गवळी यांनी उच्च न्यायालयात २०१५ मध्ये याचिका दाखल केली.
या याचिकेवर न्यायालयाने अभियंत्यांची एकत्रित सेवाज्येष्ठता यादी तयार करण्याचे निर्देश मार्च 2018 मध्ये दिले. त्यानंतर पदवीधारक अभियंत्यांच्या वतीने संजय साळी व सुनिल शिंदे यांनी न्यायालयात भूमिका मांडली. त्यामध्ये न्यायालयाने 11 एप्रिल 2018 रोजी सेवाज्येष्ठता यादी एकत्रिकरणास स्थगिती दिली. त्यानंतर 25 सप्टेंबर 2018 रोजी ही स्थगिती न्यायालयाने कामय ठेवली आहे.
आकृतीबंधाकडे शासनाची डोळेझाक
महापालिकेने नोकरभरती आकृतीबंध म्हणजेच सेवाप्रवेश नियमावली तयार करून 2015 मध्ये राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविली आहे. पदवी व पदविकाधारक अभियंत्याच्या वादावरील याचिकेदरम्यान न्यायालयाने वेळोवेळी राज्य शासनाला सेवाप्रवेश नियमावली मंजुरीबाबत निर्देश दिले आहेत. त्याकडे दुर्लक्ष करून शासनाने महापालिकेला काही महिन्यांपूर्वी सेवाज्येष्ठता यादी एकत्रीकरण करण्याचे निर्देश दिले होते. शासनाच्या दुटप्पी भूमिकेमुळा हा वाद आणखी अडचणीचा ठरू लागला आहे.
