‘स्वच्छ सर्वेक्षणा’नंतर कचराकुंडय़ा बसविण्याची आठवण
मुंबई : ‘स्वच्छ भारत सर्वेक्षणा’त गुणांची कमाई व्हावी या उद्देशाने जानेवारीत मुंबईत मोक्याच्या ठिकाणी गोलाकार कचराकुंडय़ा बसविण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला होता. या कचराकुंडय़ा खरेदीचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या बुधवारच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला. सर्वेक्षण होऊन गेल्यामुळे आता कचराकुंडय़ा खरेदीची आवश्यकता नसल्याचे मत अनेक नगरसेवकांनी मांडले.
स्थायी समिती अध्यक्षांनी या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. त्यामुळे आता तब्बल ५४ लाख ९३ हजार रुपये खर्चुन ५६० कचराकुंडय़ा खरेदी करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
‘स्वच्छ भारत सर्वेक्षणा’त अधिक गुण मिळावे या दृष्टीने मुंबईतील काही ठिकाणी २५० गोलाकार कचराकुंडय़ा बसविण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला होता. मुंबईत अन्य ठिकाणीही या कचराकुंडय़ा बसविण्याचे निश्चित करून प्रशासनाने ५६० कचराकुंडय़ा खरेदी करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविली होती. निविदा प्रक्रियेअंती प्रशासनाने पवित्रा इंजिनीअरिंग वर्क्‍स कंपनीला प्रतिनग ९,८०९ रुपये दराने ५६० कचराकुंडय़ा खरेदी करण्याचे तब्बल ५४ लाख ९३ हजार रुपयांचे कंत्राट देण्यावर शिक्कामोर्तब केले.
पालिका अधिकाऱ्यांना थांगपत्ता लागू न देताच या पथकाने मुंबईची पाहणी केली आणि ते दिल्लीला रवाना झाले. कचरा गोळा करण्यासाठी नागरिकांकडून शुल्क वसूल करण्याची अट ‘स्वच्छ भारत सर्वेक्षणा’त समाविष्ट केली आहे. विविध करांच्या माध्यमातून पालिकेला मोठा महसूल मिळत आहे. त्यातून घनकचरा व्यवस्थापनासाठी पुरेसा निधी खर्च करण्यात येत आहे. त्यामुळे कचऱ्यासाठी स्वतंत्र शुल्क वसूल करणे योग्य नाही. या अटीचा फेरविचार करावा अन्यथा मुंबईला या स्पर्धेतून बाहेर पडावे लागेल, असे पत्र पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी केंद्राला पाठविले आहे.
सर्वेक्षण झाले, स्पर्धेतून बाहेर पडण्यासाठी पत्रप्रपंच झाला मग आता या कचराकुंडय़ांची गरज काय, असा सवाल करीत नगरसेवकांनी या प्रस्तावाला विरोध केला. सभागृह नेत्या विशाखा राऊत, विरोधी पक्ष नेते रवी राजा, भाजप गटनेते मनोज कोटक, समाजवादी पार्टीचे गटनेते रईस शेख, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गट नेत्या राखी जाधव, शिवसेना नगरसेविका राजूल पटेल, नगरसेवक मंगेश सातमकर, भाजप नगरसेवक अभिजीत सामंत आदींनी या प्रस्तावाला विरोध केला. बाजारात या कचराकुंडय़ांची किंमत तीन ते चार हजार रुपये आहे. असे असताना प्रतिनग तब्बल ९,८०९ रुपयांना या कचराकुंडय़ा खरेदी करण्यास नगरसेवकांनी आक्षेप घेतला. केंद्र सरकारने ५० मीटर अंतरावर कचराकुंडी उपलब्ध करण्याची अट घातली आहे. पूर्वी बसविलेल्या कचराकुंडय़ांमधील कचरा उचलण्यात येत नसेल तर त्यांची स्वच्छता करण्याची सूचना संबंधितांना करण्यात येईल. मुंबईत स्वच्छता राखण्यासाठी या कचराकुंडय़ांची गरज आहे, असे अतिरिक्त आयुक्त विजय सिंघल यांनी स्पष्ट केले. मात्र तरीही नगरसेवक या कचराकुंडय़ांची खरेदी करण्यास विरोध करीत होते. नगरसेवकांचा विरोध डावलून स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी हा प्रस्ताव मंजूर केला. प्रवासी तिकीट रस्त्यावरच फेकून देत असल्याचे आढळून आले आहे. तसेच पादचारी कागदाची वेष्टने पाऊच आदी कचरा रस्त्यावर टाकतात. कचराकुंडी उपलब्ध नसल्याने हा प्रकार घडत असल्याचे लक्षात आले होते.
कचराकुंडय़ा तुडुंब
यापूर्वी मुंबईत बसविलेल्या काही ठिकाणच्या गोलाकार कचराकुंडय़ा गायब झाल्या आहेत. काही ठिकाणी या कचराकुंडय़ा कचऱ्याने तुडुंब भरलेल्या असतात. त्यांची सफाई करण्यात येत नाही. कंत्राटदारच या कचराकुंडय़ा गायब करीत असल्याचा आरोप काही नगरसेवकांनी केला.
