पालिका प्रशासनाला न्यायालयाचा दणका, अखेर विद्यार्थ्यांचे साहित्य वाटप सुरू

• मुंबई उच्च न्यायालयाने साहित्य वाटपाचे दिले आदेश
• शाळेतील विद्यार्थी हिताला मिळाले प्राधान्य

पिंपरी, (महाईन्यूज) – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य वाटप करण्याचा मुद्दा पालिका प्रशासनाने वादग्रस्त बनवल्यामुळे विद्यार्थ्यांना आजअखेर साहित्यासाठी प्रतिक्षा करावी लागली. अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावनी करत विद्यार्थ्यांना आजपासून गणवेश वाटप करण्यात येत आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्त श्रावण हार्डीकर यांनी राज्य शासनाच्या आदेशानुसार विद्यार्थ्यांना शालेय वस्तू पुरवठा न करता डीबीटी पध्दतीने विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात अनुदान जमा करण्याचा निर्णय घेतला होता. अगोदर वस्तू वाटपाची निविदा होऊन शिक्षण मंडळाने तसे आदेश दिलेले असताना पुन्हा प्रशासनाने मध्ये अडकाटी निर्माण केल्याने हा मुद्दा काही काळ न्यायप्रविष्ठ बनला. त्यामुळे आजअखेर शालेय विद्यार्थ्यांना वस्तुंपासून वंचित रहावे लागले. अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर प्रशासन तोंडावर पडल्याने विद्यार्थ्यांना गणवेश वाटपाला सुरूवात करण्यात आली आहे.

गणवेश पुरवठादाराने न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर बुधवारी (दि.3) सुनावणी झाली. विद्यार्थ्यांना तातडीने गणवेश देण्याचे आदेश महापालिकेतील शिक्षण विभागाला सोमवारी (दि. 8) दुपारी प्राप्त झाले. कायदा विभागाचा सल्ला घेऊन पुरवठादारास कामाचे आदेश देण्यात आले. दोन शालेय गणवेश, दोन पीटी गणवेश वितरणास सुरुवात करण्यात आली आहे.

न्यायालयाच्या आदेशाने पालिका प्रशासन आपटले तोंडावर

पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाच्या गलथान कारभारामुळे मनपा शाळेतील विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्यांसाठी दरवर्षी वाटच पहावी लागली आहे. कोणत्यातरी कारणावरून प्रशासन पुरवठादारांसमोर अडकाठी निर्माण करण्याच्या प्रयत्नात असते. परिणामी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष धोक्यात येण्याची शक्यता असते. डीबीटी म्हणजे साहित्याचे शूल्क विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याचा सरकारचा नवीन आदेश आहे. त्यानुसार प्रत्येक विद्यार्थ्यांचे बँक खाते खोलण्याची गरज होती. एकाही विद्यार्थ्याचे बँक खाते नाही. मग डीबीटीद्वारे रक्कम कोणाच्या खात्यात जमा करायची, असा प्रश्न आहे. पालिकेच्या तज्ञ प्रशासनाला हे कळत असून कळत नसल्याचा आव आणला जात आहे. मुद्दामहून डीबीटीचा हट्ट धरला जात आहे. शेवटी उच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर प्रशासन तोंडावर आपटले आहे. न्यायालयाच्या आदेशामुळे विद्यार्थ्यांना लवकरच साहित्य मिळत आहे. अन्यथा प्रशासनाच्या गळचेपी भूमिकेमुळे कदाचित पहिले सहामाही सत्र संपेपर्यंत साहित्य मिळण्याची उपेक्षा निर्माण झाली होती.

महापालिका शाळेत शालेय साहित्य वाटपाला सुरूवात केली आहे. इतर साहित्य उपलब्ध करण्यासंदर्भात स्थायी समितीमध्ये ठराव मांडले आहेत. स्थायीची मान्यता मिळाल्यानंतर पुढील आठवड्यात उर्वरीत शालेय साहित्य वाटप केले जाईल.

• ज्योत्स्ना शिंदे, प्रशासन अधिकारी, शिक्षण विभाग, पिंपरी-चिंचवड महापालिका