- एफएटीएफने टाकले ग्रे लिस्टमध्ये
- पाकिस्तानस्थित दहशतवादी संघटनांच्या नापाक कृत्यांचा यूएनकडून पर्दाफाश
इस्लामाबाद – दहशतवाद्यांचे सुरक्षित आश्रयस्थान अशी ओळख बनलेल्या पाकिस्तानला महत्वाच्या आणि प्रभावशाली मानल्या जाणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी दणक्‍यांमागून दणके दिले आहेत. दहशतवादासाठी पुरवला जाणारा निधी (टेरर फंडिंग) रोखण्यात अपयश आल्याबद्दल फायनान्शियल ऍक्‍शन टास्क फोर्सने (एफएटीएफ) पाकिस्तानला ग्रे लिस्टमध्ये टाकले आहे. तर जम्मू-काश्‍मीरमध्ये भारतीय सुरक्षा दलांवर दगडफेक करण्यासाठी पाकिस्तानस्थित दहशतवादी संघटनांकडून बालकांचा वापर केला जातो, असा ठपका संयुक्त राष्ट्रांनी (यूएन) ठेवला आहे.
टेरर फंडिंग आणि मनी लॉण्डरिंगला आळा घालण्यासाठी 1989 मध्ये विविध देशांनी एकत्र येऊन एफएटीएफची स्थापना केली. या संस्थेची महत्वपूर्ण बैठक बुधवारी पॅरीसमध्ये झाली. त्या बैठकीत रात्री उशीरा पाकिस्तानबाबतचा निर्णय घेण्यात आला. टेरर फंडिंग रोखण्यात अपयश आल्याबद्दल पाकिस्तानला ग्रे लिस्टमध्ये टाकण्यात आले. तूर्त ब्लॅक लिस्टमध्ये समावेश होण्याची पाकिस्तानवरील नामुष्की टळली असली तरी ग्रे लिस्टमधील समावेश त्या देशासाठी मोठीच नाचक्की ठरली आहे.
एफएटीएफने केलेल्या कारवाईमुळे आधीच अडचणीत असलेली पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था आणखी कमकुवत बनू शकते. एफएटीएफकडून ग्रे किंवा ब्लॅक लिस्टमध्ये समाविष्ट केल्या गेलेल्या देशाला आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून कर्ज मिळवताना नाकीनऊ येते.
एफएटीएफने ब्लॅक लिस्टमध्ये (काळी यादी) टाकू नये यासाठी पाकिस्तानकडून आटोकाट प्रयत्न झाले. त्या कारवाईची टांगती तलवार डोक्‍यावर असल्याने तंतरलेल्या पाकिस्तानने दहशतवादी संघटनांना मिळणारा निधी रोखण्यासाठी पाऊले उचलण्याची ग्वाही दिली. त्यासाठी त्या देशाने 26 कलमी प्रस्ताव एफएटीएफला सादर केला. त्यामुळे ब्लॅक लिस्टमध्ये जाणे टळले तरी पाकिस्तानची नाचक्की टळू शकली नाही.
एफएटीएफच्या कारवाईबरोबरच यूएनने जारी केलेल्या एका अहवालामुळे पाकिस्तानची आणखीच गोची झाली. जम्मू-काश्‍मीरमध्ये सुरक्षा दलांवर निदर्शकांकडूून दगडफेक केल्या जाण्याच्या घटना वारंवार घडतात. या दगडफेकीसाठी किंवा संघर्षासाठी जैश-ए-महंमद, हिज्बुल मुजाहिदीन यांसारख्या बंदी घालण्यात आलेल्या पाकिस्तानस्थित दहशतवादी संघटना त्या राज्यातील बालकांचा वापर करतात, असे त्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
याशिवाय, आत्मघाती हल्ल्यांसाठी दहशतवादी संघटना पाकिस्तानी बालकांची भरती करतात, असा ठपकाही त्या अहवालात ठेवण्यात आला आहे. थेट यूएननेच या नापाक कृत्यांचा पर्दाफाश केल्याने दहशतवादाच्या मुद्‌द्‌यावरून पाकिस्तानचे अपयश आणखी ठळक होणार आहे. महत्वाच्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी दिलेल्या दणक्‍यांमुळे तरी पाकिस्तान दहशतवादविरोधी कारवाईबाबत गंभीर होणार का, असा प्रश्‍न त्यामुळे उपस्थित झाला आहे.
