पशुसंवर्धन विभागाचे काम तर “रेकॉर्ड ब्रेक’ ?
- पशुसंवर्धन विभागाचे वाभाडे; मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी त्वरीत चौकशीचे आदेश दिले
पुणे – जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धन विभागाचे काम तर “रेकॉर्ड ब्रेक’ आहे. जिल्ह्यात एकाही योजनेचे काम पूर्ण नाही, कामधेनु योजनेचे तीन-तेरा वाजले, लाखो रूपयांच्या सोनोग्राफी मशीन धुळखात पडून आहे, पशुधनांची जनगणना नाही असे आरोपांचे पाढे वाचत पशुसंवर्धन विभागाच्या अधिकाऱ्यांची चौकशी लावावी, अशी मागणी जिल्हा परिषद सदस्यांनी सर्वसाधारण सभेत केली. त्यानुसार सभागृहातील सदस्यांचा रोश लक्षात घेता मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी त्वरीत चौकशीचे आदेश दिले.
जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धन विभागाकडून खरेदी करण्यात आलेल्या सोनोग्राफी मशीन गेल्या चार वर्षांपासून धूळखात पडून आहेत. याबाबत दैनिक प्रभातने वृत्त प्रसिध्द केले होते. तोच मुद्दा घेत गटनेते शरद बुट्टेपाटील यांनी सोनोग्राफी मशीन आणि कामधेनु योजनेमध्ये झालेली अफरातफर यावर हल्लाबोल करत, पशुसंवर्धन विभागाचे वाभाडेच काढले. त्यांनी पशुसंवर्धन विभागाला “रेकॉर्ड ब्रेक’ कामाची पदवी देऊन अश्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याची मागणी केली. पशुसंवर्धन विभागाकडून राबविण्यात येत असलेल्या योजनांमध्ये सदस्यांना कधीच विश्वासात घेतले जात नाही. शेतकऱ्यांना काय फायद्याचे आहे याचा विचारच केला जात नाही. या विभागाकाडून कामधेनू योजनेचा निधी हडपण्याचा प्रकार झाला असून, केवळ स्वत:च्या फायद्याचे पाहिले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
दरम्यान, जनावरांसाठी खरेदी केलेल्या सोनोग्राफी मशीन धुळखात पडून आहे. मागील चार वर्षांपासून त्या मशीन बंद अवस्थेत आहे. त्याचा फटका जिल्हा परिषद आणि विशेषत: शेतकऱ्यांना बसत आहे. सदस्य अभिजित तांबिले यांनीही सोनोग्राफी मशीन बंद आहेत, याबाबत अधिकाऱ्यांनी कधी सांगितलेच नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांची गैरसोय होत आहे. मशीन असूनही ती वापरता येत नाही, तर दुसरीकडे जनावरांचे रोगनिदान न झाल्यामुळे त्यांचा मृत्यु होतो, ही दुर्दैवाची बाब आहे. मशीन आहे याबाबत काही अधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांनाच कल्पना नसल्याचे . गटनेत्या आशा बुचके आणि सदस्य रणजित शिवतारे यांनी पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. श्रीराम पवार यांचा पदभार काढून घेण्याची मागणी केली.
(((((((( कोट ))))))))
पशुसंवर्धन विभागाचे अधिकारी डॉ. श्रीराम पवार यांचा पदभार काढून घेण्याबाबत सदस्यांनी मागणी केली. दरम्यान, त्यांचा पदभार काढून घेवू, तत्पुर्वी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एन. पी. मित्रगोत्री यांनी संबधीत अधिकाऱ्यांची सखोल चौकशी करून अहवाल सादर करावा, असे आदेश देण्यात आले आहे.
विश्वासराव देवकाते
अध्यक्ष – जिल्हा परिषद पुणे