पाचशे आणि हजार रुपयाच्या नोटा चलनातून बाद करण्याच्या मोदी सरकारच्या निर्णयास गुरुवारी दोन वर्ष पूर्ण झाली. ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी रात्री आठ वाजता मोदींनी देशवासियांना संबोधित करताना नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर केला आणि सर्वांनाच धक्का दिला. नोटाबंदीला दोन वर्ष पूर्ण झाल्यानिमित्त नेमक काय घडलं, रिझर्व्ह बँकेचा ऑगस्ट २०१८ मधील अहवाल काय सांगतो, याचा घेतलेला हा आढावा….
भाषणात ‘काळा पैसा’चा उल्लेख १८ वेळा
नरेंद्र मोदी यांनी २५ मिनिटांचे भाषण केले होते. त्यांच्या भाषणात १८ वेळा काळा पैसा या शब्दाचा उल्लेख होता. तर फेक करन्सी किंवा काऊंटरफिट या शब्दाचा त्यांनी पाच वेळा वापर केला. १३ ते २७ नोव्हेंबर या कालावधीत पंतप्रधानांनी विविध कार्यक्रमांमधून सहा वेळा नोटाबंदीबाबत भाष्य केले.
५४ वेळा नियमात बदल
नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर बँक आणि एटीएम केंद्राबाहेर नागरिकांच्या रांगा लागल्या होत्या. यात भर म्हणजे केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेने ४२ दिवसांमध्ये तब्बल ५४ वेळा नियमात बदल केले. यामुळे नागरिकांमधील संभ्रम वाढला होता.
रांगेत उभे असताना ११५ जणांचा मृत्यू
नोटाबंदीनंतर बँकेबाहेर रांगेत उभे असताना देशाच्या विविध भागांमध्ये ११५ जणांचा मृत्यू झाल्याचे वृत्त त्यावेळी समोर आले होते. यावरुन नागरिकांमधील असंतोष वाढला होता. सुरुवातीला नोटाबंदीवरुन संभ्रमात असलेले विरोधकही नोटाबंदीचे विपरित परिणाम दिसताच आक्रमक झाले. लघू व मध्यम क्षेत्रातील उद्योजकांना नोटाबंदीचा फटका सर्वाधिक बसला. नोटाबंदीनंतर पाचशे आणि दोन हजारच्या नवीन नोटा चलनात आल्या. मात्र, त्यावेळी नवीन नोटा चलनात येण्याचा वेग संथ होता आणि यामुळे अडचणीत भर पडत गेली. नोटाबंदीचे समर्थन करताना अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला नसल्याचा दावा रिझर्व्ह बँकेने केला होता. जीडीपीवर फक्त ०.१५ टक्के परिणाम झाल्याचा दावा बँकेने केला होता. पण अर्थतज्ज्ञांच्या मते नोटांबदीमुळे जीडीपीवर १. ५ टक्के परिणाम झाला.
नोटाबंदी फसली?
केंद्र सरकारने नोटाबंदी यशस्वी ठरल्याचा दावा केला असला तरी ऑगस्ट २०१८ मध्ये रिझर्व्ह बँकेच्या वार्षिक अहवालातून उघड झालेली माहिती सरकारच्या डोळ्यात अंजन घालणारीच होती. नोटाबंदीनंतर चलनात असलेल्या पाचशे व हजार रुपयाच्या ९९. ३ टक्के नोटा पुन्हा बँकेकडे जमा झाल्याचे या अहवालातून समोर आले. ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी १५. ४१ लाख कोटी रुपये मूल्याच्या रद्द केलेल्या पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटांपैकी १५. ३१ लाख कोटी रुपये मूल्याच्या नोटा बँकाकडे परत आल्या. म्हणजेच फक्त १०, ७२० कोटी रुपये मूल्याच्या नोटा बँकिंग व्यवस्थेत परत आल्या नाहीत.
बनावट नोटांवर लगाम
नोटाबंदीमुळे बनावट नोटांवर चाप बसेल, असा दावा केंद्र सरकारच्या वतीने करण्यात आला होता. रिझर्व्ह बँकेच्या ऑगस्ट महिन्यातील वार्षिक अहवालात नोटाबंदीमुळे बनावट नोटांचे प्रमाण कमी झाल्याचे म्हटले आहे. २०१७- १८ या आर्थिक वर्षात बनावट नोटांचे चलनातील प्रमाण ३१. ४ टक्के इतके घटले होते. अर्थव्यवस्थेत वेगवेगळ्या मूल्याच्या ७.लाख नोटा चलनात फिरत होत्या. त्याचे प्रमाण ५. २३ लाखांवर घसरल्याचे अहवालात म्हटले होते.
नवीन नोटांवरील खर्च
नोटाबंदीनंतर नवीन नोटांच्या छपाईवरील खर्च वाढल्याचे रिझर्व्ह बँकेचा अहवाल सांगतो. नोटाबंदीपश्चात २०१६- १७ या आर्थिक वर्षात पाचशे व दोन हजार रुपयांच्या नोटांच्या छपाईसाठी ७, ९६५ कोटी रुपये खर्च झाला. हा खर्च २०१५- १६ च्या तुलनेत दुप्पट होता.
