राज्यातील विविध जिल्ह्य़ांमध्ये होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये निवडणुकीला उभ्या राहणाऱ्या उमेदवारांना उत्पन्नाबरोबरच उत्पन्नाचे स्रोतही यापुढे शपथपत्रात जाहीर करावे लागणार आहेत. याबरोबरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये घेतलेल्या कामांच्या ठेक्यांची माहितीही उमेदवारांना जाहीर करावी लागणार आहे, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया यांनी शनिवारी दिली.
राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार विभागीय आयुक्तालय, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या वतीने आयोजित कार्यशाळेनंतर पत्रकार परिषदेत सहारिया बोलत होते. विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर या वेळी उपस्थित होते. राज्य निवडणूक आयोगाने केलेल्या निवडणूकविषयक विविध नव्या सुधारणांची माहिती सहारिया यांनी दिली.
सहारिया म्हणाले, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अधिक पारदर्शी पद्धतीने पार पडण्यासाठी निवडणूक आयोगाने अनेक सुधारणा केल्या असून त्यांची अंमलबजावणी राज्यात येथून पुढे होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये होणार आहे. निवडणुकीसाठी अर्ज सादर करताना उमेदवारांना मालमत्तेबरोबरच उत्पन्नाचे स्रोतही जाहीर करावे लागणार आहेत. ही सर्व माहिती वृत्तपत्रांमधून जाहिराती देऊन आणि संबंधित ठिकाणच्या मुख्य चौकात फलकांद्वारे द्यावी लागणार आहे.
उमेदवाराबरोबरच सर्व राजकीय पक्षांनाही निवडणुकीनंतर सहा महिन्यांत निवडणुकीत केलेल्या खर्चाची माहिती द्यावी लागेल. अन्यथा संबंधित राजकीय पक्षाची मान्यता रद्द होणार आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये राष्ट्रीय राजकीय पक्षांना पक्षाचे चिन्ह वापरता येण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाकडेही नोंदणी बंधनकारक करण्यात आली आहे. प्रचारामध्ये पक्षांकडून देण्यात आलेल्या जाहीरनाम्याची प्रत आयोगाकडे देणे बंधनकारक करण्यात आले असून सत्तेवर आल्यानंतर दिलेली आश्वासने पूर्ण केली किंवा कसे?, याबाबत जनतेला माहिती देणे बंधनकारक असेल, अशीही माहिती सहारिया यांनी दिली. विद्यापीठे, महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेताना अठरा वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांचे नाव मतदार यादीत नाव नोंदविले जाणार आहे, असेही ते म्हणाले.
राज्यातील २२० राजकीय पक्षांची मान्यता रद्द
गेल्या चार वर्षांत राज्यात साडेचारशे पक्षांनी राज्य निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी केली होती. त्यापैकी तब्बल २२० पक्षांनी प्राप्तिकर विवरण आणि आर्थिक लेखाजोखा सादर न केल्याने त्यांची मान्यता रद्द करण्यात आली आहे. तसेच अनेक पक्षांकडून उमेदवार उभे करून ऐन वेळी उमेदवारी मागे घेतली जाते. त्यामुळे पाच वर्षांत एकही उमेदवार न देणाऱ्या पक्षांची मान्यता रद्द होणार आहे. राज्यात चार राष्ट्रीय मान्यताप्राप्त पक्ष असून दोनशे पक्षांची भारत निवडणूक आयोगाकडे नोंद नाही, असेही सहारिया यांनी स्पष्ट केले.
