मुंबई : तब्बल २६ हजार कोटी रुपयांच्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या अंतिम विकासकाची घोषणा करण्याची औपचारिकता शिल्लक राहिलेली असतानाच राज्य शासनाने ‘वस्तू व सेवा करा’द्वारे (जीएसटी) मिळणारा महसूल विकासकाला परत देण्याची नवी सवलत देऊ केली आहे. या प्रकल्पासाठी सात वर्षे लागतील, असे गृहीत धरण्यात आले असून या काळात सदर प्रकल्पातून राज्य शासनाकडे विविध रूपाने जमा होणाऱ्या वस्तू व सेवाकराचा परतावा देण्यात येणार आहे. ही नवी सवलत नसून तशी तरतूद निविदापूर्व अटी व शर्तीमध्येच आहे असा दावा धारावी पुनर्विकास प्राधिकरणातील सूत्रांनी केला आहे.
धारावी प्रकल्पासाठी दुबईस्थित सेकलिंक ग्रुप आणि अदानी इन्फ्रास्ट्रक्चर या दोन कंपन्यांनी निविदा सादर केल्या होत्या. त्यापैकी ७५०० कोटींची किंमत देऊ करणाऱ्या सेकलिंक ग्रुपलाच या प्रकल्पाचे कंत्राट मिळणार हे स्पष्ट आहे. सेकलिंक ग्रुपची निविदा सर्वच बाबतीत सरस असल्याचा अहवाल प्राधिकरणाने राज्य शासनाला पाठविला आहे. मुख्य सचिव डी. के. जैन यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने ७ फेब्रुवारी रोजी त्यास मान्यताही दिली आहे. त्यामुळे आता घोषणा ही औपचारिकता राहिल्याचेही या सूत्रांनी सांगितले.
या प्रकल्पासाठी केंद्रीय वस्तू व सेवा करांतर्गत सूट मिळावी, यासाठी राज्य शासनाने प्रयत्न केले. परंतु एका विशिष्ट कंपनीला सूट देता येत नाही, असे केंद्रीय मंडळाने स्पष्ट केल्याने त्यात अपयश आल्याने अखेर आता राज्याच्या वस्तू व सेवा करातून या प्रकल्पाला सूट देण्यात येणार आहे. मात्र ही सूट नसून तशी तरतूद निविदापूर्व प्रक्रियेच्यावेळी नमूद करण्यात आली होती. राज्याच्या मंत्रिमंडळाने त्यास मान्यता दिल्याचा दावाही करण्यात आला आहे.
धारावी प्रकल्पासाठी आतापर्यंत दोन वेळा जागतिक पातळीवर निविदा जारी करण्यात आल्या, परंतु त्यात अपयश आले. प्रकल्प अव्यवहार्य असल्याचे कारण पुढे करण्यात आले. त्यामुळे या सर्व बाबींचा अभ्यास करून विशेष हेतू कंपनी स्थापन करण्याचे निश्चित करण्यात आले. अशा कंपनीला विविध सवलती देणे शक्य असते. हे गृहीत धरूनच निविदा प्रक्रिया जारी करण्यात आली. वस्तू व सेवा कराच्या परताव्यामुळे राज्याला सात वर्षांच्या कालावधीत तीन हजार कोटींचा फटका बसणार आहे. याशिवाय या प्रकल्पातील पहिल्या व्यवहारात मुद्रांक शुल्कातही माफी देण्यात आली आहे. त्यामुळेही राज्याला काहीशे कोटींचा तोटा सहन करावा लागणार आहे. मात्र प्रकल्पाच्या व्यवहार्यतेसाठी हे आवश्यक असल्याचा दावा या घडामोडींशी संबंधित सूत्रांनी केला आहे.
धारावी पुनर्वसन प्रकल्प पूर्ण व्हावा, अशी शासनाची मनोमन इच्छा आहे. त्यासाठी आवश्यक ती निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आहे. प्रकल्प व्यवहार्य ठरावा, या दिशेने निविदापूर्व अटी व शर्तीमध्येच सर्व बाबींचा उल्लेख आहे. नव्याने कुठलीही सवलत विकासकाला देऊ करण्यात आलेली नाही.
– एस. आर. श्रीनिवास, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, धारावी पुनर्वसन प्राधिकरण
