धनगर आणि मातंग समाजाला राज्य सरकारकडून कोट्यवधींचे गाजर
- शिवशाहीचे अध्यक्ष युवराज दाखले यांचा आरोप
- आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावण्याची मागणी
पिंपरी, (महाईन्यूज) – विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सरकारने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात धनगर आणि मातंग समाजासाठी कोट्यवधी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, ही तरतूद फक्त निवडणुकीसाठी दाखविण्यात आलेले गाजर असून त्यापेक्षा धनगर आणि मातंग समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावावा, अशी आग्रही मागणी शिवशाही व्यापारी संघाचे अध्यक्ष युवराज दाखले यांनी केली आहे.
राज्याचे वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी मंगळवारी अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात धनगर समाजासाठी एक हजार कोटी रुपयांची तर लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त 100 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. राज्यातील ओबीसी वर्गासाठीही 600 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
यासंदर्भात शिवशाही व्यापारी सेनेचे प्रदेशाध्यक्ष युवराज दाखले म्हणाले की, राज्य सरकारने मांडलेला अर्थसंकल्प हा फडणवीस सरकारची ‘इलेक्शन एक्सप्रेस’ आहे. कोट्यवधींच्या तरतुदीचा पाऊस पाडून धनगर, मातंग व ओबीसी समाजाला खुश करण्याचा खटाटोप फडणवीस सरकार करीत आहे. मात्र, ही कोट्यवधींची तरतूद हे आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीसाठी दाखविण्यात आलेले गाजर आहे.
आज धनगर आणि मातंग समाजाला आर्थिक तरतूदीपेक्षा त्यांच्या हक्काच्या आरक्षणाची गरज जास्त आहे. त्यामुळे फडणवीस सरकारला खऱ्या अर्थाने जर या दोन्ही समाजाच्या कल्याणासाठी काही करण्याची इच्छा असेल तर निवडणुकीच्या आधी धनगर आणि मातंग समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावावा, अशी मागणी दाखले यांनी यावेळी केली.