दि सेवा विकास बँकेत कोट्यवधींचा अपहार? – धनराज आसवाणींचा आरोप

यासंर्दभात धनराज आसवाणी आणि इतर 25 सभासदांनी 5 फेब्रुवारी 2019 रोजी सहकार आयुक्‍तांकडे बँकेतील अनियमिततेबाबत तक्रार अर्ज केला होता. तसेच सेवा विकास बँकेचा सन 2016-17 व 2017-18 या वर्षाचा लेखापरीक्षण अहवाल, भारतीय रिझर्व्ह बँकेचा 22/3/2018 चा तपासणी अहवाल, यशवंत केदारी यांचा 25/6/2018 चा तक्रार अर्ज, महेंद्र जुनावणे यांचा 19/8/2017 चा अर्ज यांनी बँकेत सुरु असलेल्या अनियमित कामकाजाबाबत वेळोवेळी तक्रार केली होती. या तक्रारी नंतर रिझर्व्ह बँकेने 31 मार्च 2017 मध्ये तपासणी केली होती. यामध्ये रिझर्व्ह बँक व लेखापरीक्षकांनी केलेल्या अहवालांत प्रामुख्याने अनुत्पादक जिंदगीच्या वर्गवारी व त्यानुसार येणा-या प्रमाणांमध्ये तफावत आढळून आली.  2016-17 च्या वैधानिक लेखापरीक्षणात बॅंकेचे ढोबळ एनपीए प्रमाण 14.86 टक्‍के तर नक्‍त एनपीए प्रमाण 2.69 टक्‍के तर 2017-18 व्या लेखापरीक्षण अहवालानुसार ढोबळ एनपीए प्रमाण 32.54 टक्‍के ती नक्‍त एनपीए प्रमाण 19.40 टक्‍के असल्‍याचे नमुद केले आहे. तर रिझर्व्ह बँकेच्या तपासणीत 2016-17 मध्ये 30.61 आणि 2017-18 मध्ये 30.06 टक्‍के तर नक्‍त एनपीएचे प्रमाण अनुक्रमे 25.84 टक्‍के व 21.21 असल्‍याचे समोर आले.

त्‍यामुळे वैधानिक लेखापरीक्षकाच्या अहवालात ढोबळ व नक्‍त एनपीए प्रमाणात तफावत असून त्‍यांनी बँकेची वास्तव आर्थिक स्थिती नमुद केली नाही, असे दिसून येते. याबरोबरच रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालानुसार इतर नागरी बँका किंवा पतसंस्थांकडून कर्ज घेतलेले नाही, असे प्रतिज्ञापत्र करून कर्ज देणे आवश्यकता असताना सेवा विकास बँकेने कुठलीही खात्री न करता किंवा प्रतिज्ञापत्र न करता कर्ज मंजुर केले, असा ठपका रिझर्व्ह बँक आणि सहकार आयुक्‍तांनी ठेवला आहे. बँकेच्या संचालक मंडळाने विनातारण महत्तम कर्ज देतानाही मर्यादेचेही उल्‍लंघन केले असल्याचे म्‍हटले आहे.

एक कोटी किंवा त्यावरील कॅश क्रेडिट कर्जासंदर्भातही बँकेने आवश्यक खबरदारी घेतलेली नाही. अनेक सभासदांनी कर्ज मंजुरी, विनियोग, कर्ज तारण या संदर्भात सहकार विभागाकडे केल्या होत्‍या. यामध्ये तथ्य असल्याचे रिझर्व्ह बँकेच्या तपासणी अहवालावरून समोर आले आहे. सभासदांकडून सातत्याने होत असलेल्या तक्रारींमध्ये तथ्य असल्यामुळेच सहकार आयुक्‍तांनी तपासणी करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे कोट्यवधी खातेदार, सभासद, ठेवीदारांच्या पैशावर डल्‍ला मारणा-या सेवा विकास बँकेच्या संचालक मंडळावर कडक कारवाई करून त्यांच्याकडून बँके खातेदार, सभासदांच्या हिशोब घेऊन तो वसूल करण्यात यावा, अशी मागणी आसवाणी यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.  दरम्यान, याबाबत बॅंकेच्या पदाधिका-यांशी संर्पक साधण्याचा प्रयत्न केला असता, तो होवू शकला नाही.