- प्रकल्पग्रस्तांना रोख स्वरुपात पाच पट मोबदला : महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांची माहिती
पुणे – राज्यातील अनेक प्रकल्पांसाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेण्यात आल्या आहेत. प्रकल्प उभे राहिले, मात्र पुनर्वसनाचा मोबदला शेतकऱ्यांना अजूनही मिळालेला नाही. ज्यांना जमिनी मिळाल्या नाहीत, त्यांना रोख स्वरुपात पाच पट मोबदला दिला जाणार आहे. या मोबदल्यापोटी राज्य शासनाला 1 लाख कोटी रुपयांची गरज भासणार असल्याची माहिती महसूल आणि पुनर्वसनमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.
शासनाकडून सार्वजनिक कामांसाठी जमिनीचे संपादन करण्यात येते. यामध्ये धरण बांधणे यांसारख्या मोठ्या प्रकल्पांचा समावेश होतो. धरण बांधण्यासाठी जमिनी घेण्यात आल्या. धरणे उभी राहिली, मात्र या धरणग्रस्तांना अजूनही जमिनी अथवा रोख स्वरुपाचा मोबदला मिळालेला नाही. 60 ते 70 वर्षे होऊन गेली, तरी या प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन झाले नाही.
प्रकल्पांसाठी जमिनी घेतल्या गेल्या, त्यात त्या शेतकऱ्यांचा काय दोष, असा सवाल करून महसूलमंत्री पाटील म्हणाले, “तीन पिढ्या गेल्या तरी प्रकल्पग्रस्तांना मदत मिळालेली नाही. त्याचबरोबर भूकंपग्रस्त व पूरग्रस्त नागरिकांचे अनेक प्रश्‍न प्रलंबित असून ते मार्गी लावायचे आहेत. कोयना धरणग्रस्तांपैकी अनेकांना अजूनही मदत मिळालेली नाही. प्रकल्पग्रस्तांना देण्यासाठी आता जमिनी नाही. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांना रोख स्वरुपात जमिनीच्या पाच पट मोबदला देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार नुकतीच सातारा जिल्ह्यातील वसना वांग प्रकल्पातील बाधित शेतकऱ्यांना सुमारे 182 कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे. त्याचधर्तीवर प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्‍न कायमस्वरुपी मार्गी लावण्यासाठी त्यांना रोख स्वरुपात पाच पट मोबदला देण्याचा विचार आहे. त्यामुळे वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेले पुनर्वसनाचे विषय मार्गी लागतील. ही बाब मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्याची माहिती पाटील यांनी दिली.
… शासनाला तोटा सहन करावा लागेल
पूर्वी शासनाकडे जमिनी मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध होत्या. या जमिनीचे संरक्षण होण्यासाठी त्यावर अतिक्रमणे होऊ नयेत, म्हणून शासनाने जमिनींचे वाटप केले. या जागांवर नागरिकांनी घरे बांधली. 50-60 वर्षे झाली हे नागरिक या जागेवर राहत आहे. मात्र सातबारा उताऱ्यावर वर्ग -2 (मालक सरकार) अशी नोंद घालण्यात येते. त्यामुळे या वर्ग-2 च्या जमिनींची विक्री किंवा हस्तांतरण करण्यासाठी सरकारदरबारी 50 टक्के रक्कम भरावी लागते. यातून राज्य शासनाला दरवर्षी एक हजार कोटींचा महसूल मिळतो. त्यामुळे वर्ग-2च्या जमिनी वर्ग-1 करण्यास परवानगी दिली, तर शासनाला तोटा सहन करावा लागेल, असे सांगत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी यास नकार दर्शविला होता. या जागा कायमस्वरुपी मालकी हक्काने दिल्या तर त्यातून शासनाला एकरकमी पैसे मिळतील. 1 हजार कोटींपेक्षा जास्त असतील, असे महसूलमंत्री पाटील यांनी सांगितले.
