..तर राफेलबाबत प्रश्न का टाळता?
- पी.चिदम्बरम यांचा केंद्र सरकारला सवाल
राफेल लढाऊ विमान खरेदी करताना फ्रान्सशी जो करार झाला त्यात नियम व कायदे पायदळी तुडवण्यात आले. आता केंद्र सरकार या प्रकरणात भ्रष्टाचार झालाच नसल्याचा दावा करीत आहे. हे खरे असेल तर काँग्रेसने उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची उत्तरे द्यायला सरकार का घाबरतेय, असा सवाल माजी वित्त मंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी.चिदम्बरम यांनी आज येथे केला. शहरात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
चिदम्बरम म्हणाले, भारताने २०१५ मध्ये फ्रान्सकडून ३६ राफेल विमाने खरेदी करण्यासाठी करार केला होता. हा करार करताना ३६ पैकी काही विमाने भारतात तयार होतील, असे सांगण्यात आले होते. मात्र हे करताना भारतातील विश्वसनीय असलेल्या हिंदुस्थान एरोनॉटिक्सला डावलून एका खासगी कंपनीला कंत्राट देण्यात आले. राष्ट्रहिताची भाषा करणाऱ्या केंद्र सरकारने राष्ट्रहितापेक्षा खासगी हितसंबंध असलेल्यांना प्राधान्य दिले. यूपीएच्या काळातील ५२६ कोटी रुपयाच्या विमानाची किंमत आता १६७० कोटी रुपये झाली. ही तिप्पट किंमत कशी वाढली. पहिले विमान ४ वर्षांनी अखेरचे विमान ७ वर्षांनी येणार आहे. या आपातकालीन खरेदीचा अर्थ काय, खासगी कंपनीला विमानाचे सुटया भागाच्या उत्पादनाचे काम देताना हिंदुस्थान एअरोनॉटिक्सचे काय झाले. डसॉल्टने एचएएलची भागीदार म्हणून निवड करावी, यासाठी केंद्र सरकारने पुढाकार का घेतला नाही या सर्व प्रश्नांची उत्तरे सरकारने दिली पाहिजे, असेही चिदम्बरम म्हणाले.
फ्रान्सच्या पंतप्रधानांना खरेदी व्यवहाराची माहिती देण्यास काहीच हरकत नसताना केंद्र सरकारने त्यात गोपनियता बाळगण्याचे कारण काय? भारताच्या संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामण म्हणतात, ऑफसेट बाबत माहिती नाही. याचा अर्थ काय, फ्रान्सचे सरकार खोटे बोलत आहे की केंद्र सरकारकडून माहिती दडवली जात आहे, याचा खुलासा सरकारने करायला हवा. बोफोर्स प्रकरणी कुठलाही भ्रष्टाचार झाला नसल्याचे कायदेशीरपणे सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे त्याची राफेलशी तुलना करणे योग्य नाही, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. या पत्रकार परिषदेला माजी खासदार विलास मुत्तेमवार, शहरअध्यक्ष विकास ठाकरे, प्रवक्ता अतुल लोंढे उपस्थित होते.
नोटाबंदी हा सरकारचा भ्रष्टाचार
केंद्र सरकारच्या नोटबंदीच्या निर्णयाने देशातील जनतेला अडचणीत आणले आहे. नोटाबंदीमुळे ३ ते ४ लाख कोटी रुपयांचा काळा पैसा पांढरा करण्यात सरकारला मदत झाली आहे. त्यामुळे नोटाबंदी हा केवळ काळ्या पैशाला पांढरे बनवण्याचा भ्रष्टाचार होता. नोटाबंदीमुळे भ्रष्टाचार, दहशतवाद, नक्षलवाद संपवण्यास काडीचीही मदत झाली नाही. या संदर्भात रिझव्र्ह बँकेच्या अहवालाने आमचा दावा अधोरेखित केला आहे. तसेच ९९ टक्कय़ांहून अधिक नोटा बँकेत परत आल्यामुळे याबाबत सरकारने केलेले सर्व दावे फोल ठरले आहेत, असेही चिदम्बरम म्हणाले.