breaking-newsआंतरराष्टीय

ड्रॅगनचे वार्तालापी मायाजाल

चीनमधील वुहानमध्ये राष्ट्रपती शी जिन पिंग आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात झालेल्या अनौपचारिक वार्तालापांकडे भारत सोडता बाकी जगाने केलेले दुर्लक्ष प्रत्ययाला येते. धूसर वातावरणात झालेल्या या भेटीनंतर भारतामधील परराष्ट्र तज्ज्ञांना राजकीय पटलावर आशेची किरणे दिसू लागली आहेत; पण अशा आशावाद्यांनी कोणतीही स्पर्धात्मक, भौगोलिक व सामरिक महत्त्वाकांक्षा, आकलनशक्‍ती आणि राजकीय, सामरिक पर्याय केवळ आशेवर चालत नाहीत याची खूणगाठ बांधणे आवश्‍यक आहे.

उत्तर कोरियाचे राष्ट्रपती किम जोंग उन व दक्षिण कोरियाचे राष्ट्रपती मून जेइंन आणि अमेरिकन राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प व उत्तर कोरियाचे हुकूमशहा किम जोंग ऊन यांच्या होऊ घातलेल्या भेटींकडे आणि अमेरिका 2015च्या इराणविषयक “कॉम्प्रिहेन्सिव्ह प्लॅन ऑफ ऍक्‍शन’ या आण्विक कराराला “वेव्हर’ देईल का याकडे 2018च्या सुरुवातीपासूनच सर्व जगाचे लक्ष लागले होते. त्यापैकी दोन्ही कोरियाच्या राष्ट्रपतींची भेट 27 एप्रिल रोजी पनमुनजॉनच्या “डिमिलिटराइज्ड झोन’मध्ये पार पडली. अमेरिका व उत्तर कोरिया राष्ट्रपतींच्या बैठकीची तारीख अजून निश्‍चित झालेली नसली तरी ती लवकरच पार पडेल असा अंदाज आहे.

पहिल्या भेटीचे स्वागत, संयुक्‍त राष्ट्रसंघ सचिवांसकट सर्व जणांनी केले आणि दुसऱ्या बैठकीत काय होईल याची सर्वांना उत्सुकता आहे. या धामधुमींमध्ये चीनमधील वुहानमध्ये राष्ट्रपती शी जिन पिंग आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात झालेल्या अनौपचारिक वार्तालापांकडे भारत सोडता बाकी जगाने केलेले दुर्लक्ष प्रत्ययाला येते.
धूसर वातावरणात झालेल्या या भेटीनंतर भारतामधील परराष्ट्र तज्ज्ञांना राजकीय पटलावर आशेची किरणे दिसू लागली आहेत; पण अशा आशावाद्यांनी कोणतीही स्पर्धात्मक, भौगोलिक व सामरिक महत्वाकांक्षा, आकलनशक्ती आणि राजकीय, सामरिक पर्याय केवळ आशेवर चालत नाहीत याची खूणगाठ बांधणे आवश्‍यक आहे. याचे कारण आशिया पॅसिफिक क्षेत्रातील (इंडो पॅसिफिक रिजन) देश, भूभाग, आकाश व समुद्र यांच्यावर वर्चस्व गाजवण्याची/स्थापन करण्याची सामरिक महत्त्वाकांक्षा असलेल्या, आशियातील दोन प्रबळ देशांमधील चुरस ही एकविसाव्या शतकातील सर्वांत महत्त्वाची घटना असेल.

भूभागीय वर्चस्वावरून होऊ घातलेल्या भविष्यातील भारत -चीन वादाच्या भौगोलिक आणि राजकीय वादळातूनच आशियन व जागतिक सुरक्षेबद्दल सामरिक असमंजस्याची जागतिक समस्या निर्माण होईल असे जागतिक संरक्षण तज्ज्ञांना वाटते आहे. 2017-18 मध्ये अमेरिका आणि जपानच्या बरोबरीने भारत देखील इंडो पॅसिफिक सिक्‍युरिटी ऍपरेटस’चा कणा बनल्यामुळे या विधानाची सत्यता उजागर होते.

2013 मध्ये शी जिन पिंग चीनचे राष्ट्रपती बनल्यानंतर प्रकर्षाने सुरू झालेल्या सैनिकी कुचंबणेचा परिपाक 2017 च्या डोकलाम इश्‍यूमध्ये झाला आणि हाच मुद्दा बदलत्या भारत चीन सामरिक संबंधाचे प्रतीक आहे. डोकलामच्या वेळी एका बाजूला चीन, पाकिस्तान व भारत यांच्यातील “चायना पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर(सीपीईसी)’ मधल्या पाकव्याप्त काश्‍मीरचा वाद आणि दुसऱ्या बाजूला; चीन, भारत व भूतान यांच्यातील “डोकलाम एनक्रोचमेंट इश्‍यू’ असे चित्र होते.

चीनच्या अश्‍लाघ्य घोषणांना व सैनिकी दंडेलीला भीक न घालता, पहिल्यांदाच भारताने चीनच्या घुसखोरी विरोधात 72 दिवसांची कडक व कठोर सामरिक भूमिका घेत, यापुढे भारताला चीनची दादागिरी भेडसावू शकणार नाही, हे सिद्ध केले. चीनची सामरिक ताकद प्रचंड असली तरी त्याच्या आरक्षित बाबीदेखील तितक्‍याच मोठ्या आहेत. 2018-19 मध्ये विविध क्षेत्रीय व जागतिक गठबंधन आणि सामरिक शह प्रतिशहाच्या खेळींमुळे चीन भौगोलिक, राजकीय व सामरिकदृष्ट्या एकटा पडत चालला आहे.

त्याचप्रमाणे अमेरिका व चीनमधील दक्षिण चीन समुद्राच्या वर्चस्वाची चुरस आणि व्यापार युद्धामुळे आशिया व जागतिक सामरिक स्तरावर चीनची पीछेहाट सुरू झाली आहे. याची जाणीव चीनलाही झाली असणार आणि त्यामुळेच त्याला आता निदान भारताबरोबरचे द्विपक्षीय संबंध सुधारण्याची गरज भासते आहे यात शंकाच नाही. चीन भारताबद्दल आताच मवाळ भूमिका का घेतो आहे, त्या मागील त्याची सामरिक व राजकीय व्यूहरचना काय असू शकते, तो आजतागायत चालत आलेल्या सामरिक सीमावादाला राजकीय रंग का देतो आहे, वुहान बैठकीत झालेल्या मोदी व शी जिनपिंगमधील वार्तालापांचा याच्याशी काय व कसा संबंध आहे याच विश्‍लेषण करताना वरील तथ्यांचा अंतर्भाव आवश्‍यक आहे.

भारतीय राजनेते, प्रशासकीय अधिकारी व विचारवंतांच्या 2018 जानेवारीपासूनच्या चीन भेटीच्या आधी सप्टेंबर-ऑक्‍टोबर 2017 मध्ये चिनी परराष्ट्र मंत्री आणि स्टेट कौन्सिलर डोकलाम प्रश्‍नाचे उत्तर काढण्यासाठी भारतभेटीवर आले असतानाच वुहान वार्तालापाचा पाया रचला गेला आणि भारतानेही त्याला अनुकूल प्रतिसाद दिला अशी वंदता आहे. चीनच्या राजकीय समीक्षकांनी वुहान वार्तालापांची तुलना, 1988 च्या भारतीय पंतप्रधान राजीव गांधी व चिनी राष्ट्रपती डेंग झिआओ पेंग यांच्यातील तीन मिनिटांच्या प्रख्यात हस्तांदोलनाशी केली आहे. पण या दोन्हींमध्ये एक मूलभूत फरक आहे. 1988मध्ये भारत-चीनपेक्षा सामरिक व राजकीयदृष्ट्या जास्त कमजोर होता. याउलट 2018 मध्ये भारताला उदयोन्मुख सामरिक व आर्थिक ताकद म्हणून जागतिक मान्यता मिळाली आहे.

त्यामुळे वुहान वार्तालापांची मीमांसा करताना;
अ) भारताच्या मागील 60 वर्षांच्या चीनसंबंधी सामरिक, राजकीय धोरणांमध्ये, बहुचर्चित “”रिसेट ऑफ इंडियाज्‌ चायना पॉलिसी’मुळे आमूलाग्र बदल होतो आहे का? आणि
ब) वुहान वार्तालाप, चीन व भारताच्या आपसी संबंधाच्या धोरणांमधील मूलभूत बदलांचे लक्षणीय प्रतीक आहे का? हे प्रश्‍न उभे ठाकतात. म्हणूनच वुहानमध्ये भारत किंवा चीनने काय कमावले, काय गमावले याची मीमांसा न करता, भारतीय प्रसारमाध्यमांनी केवळ चिनी राष्ट्रपतींच्या वक्तव्यावर विसंबून दिलेल्या “”चीनला सीमावाद सोडवायची तीव्र इच्छा आहे आणि तो त्यासाठी काहीही करायला तयार आहे’ असे वुहान वार्तालापांमधून प्रत्ययाला येत’या बातमीच्या विश्‍वासार्हतेवर प्रश्‍नचिन्ह उभे राहते.

वुहान वार्तालापांच्या शेवटी, “यापुढे डोकलामची पुनरावृत्ती होणार नाही’ असे राष्ट्रपती शी जिन पिंगनी सांगितले असले तरी, चीनची पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) त्यांच्या आदेशाला कसा प्रतिसाद देते अथवा किती मान देते आणि यापुढे सीमेवर कुठेही, कुठल्याही प्रकारची घुसखोरी होणार नाही का, हे मात्र अनुत्तरीतच आहे. वुहान वार्तालापांसाठी कुठलाही निश्‍चित विषय नसल्यामुळे शी जिन पिंग आणि नरेंद्र मोदींना एकमेकांची सामरिक दृढता व पाणी जोखण्याची संधी मिळाली असली तरी त्यामध्ये सामरिक व राजकीय प्रश्‍नांवर चर्चा न होता केवळ वैकल्पिक व प्रवृत्तिक, भौगोलिक व राजकीय प्रेरकांचाच उहापोह झाला असावा असे देखील मानायला मोठाच वाव आहे. वुहानमध्ये तिबेटची स्वायत्तता, भारत-चीन सीमावाद, चीनची पाकिस्तानला सामरिक मदत किंवा इतर कुठल्याही प्रकारच्या संघर्षविरोधी प्रगल्भ धोरणांवर चर्चा झाली नाही.

कारण चीनला ते नको होते. वुहान वार्तालापां दरम्यानच चीनने दक्षिण चीन समुद्रातील तीन बेटांवर आपली क्षेपणास्त्र प्रणाली तैनात केल्यामुळे जागतिक गदारोळ झाला आणि चीनला याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील असा सज्जड दम अमेरिकेने भरला. ही घटनाही विसरून चालणार नाही. चीनद्वारे भारताच्या सामरिक धोरणांचा आदर; भारत-चीन सीमा विवादावर उत्तर, संयुक्त राष्ट्रसंघात चीनद्वारे पाकिस्तानची मदत थांबवणे, पाकिस्तानमधील दहशतवाद्यांना जागतिक जिहादी घोषित करणे, सांप्रत अस्तित्वात असणाऱ्या “बॉर्डर ट्रंक्‍वालिटी ऍग्रीमेंट’ची शब्दश: अंमलबजावणी, एनएसजी व सुरक्षा परिषदेच्या सदस्यत्वासाठी भारताला पाठिंबा आणि चीनची बाजारपेठ भारतासाठी खुली करणे यासाठी आपण चीनला उद्युक्‍त करू शकू या भावनेनी भारत या वार्तालापासाठी तयार झाला असणार यात शंकाच नाही.

या वार्तालापांमागे भारताला इंडो पॅसिफिक रिजनमधील अमेरिकाप्रेरित सुरक्षा यंत्रणेपासून दूर राखणे आणि त्या क्षेत्रातील सामरिक असंतुलन वृद्धिंगत करणाऱ्या अमेरिका-भारत सामरिक संबंधांमध्ये पाचर ठोकणे हा चीनचा मुख्य उद्देश होता असेही मानायला वाव आहे. वुहान वार्तालापांच्या शेवटाला कोणत्याही प्रकारचे घोषणापत्र काढण्यात आले नाही. पण, “लवकरच चीन व भारत अफगाणिस्तानमध्ये सामयिक आर्थिक प्रकल्प चालू करतील, बांगला देश,भारत, चीन, म्यानमार ग्रुपिंगचा ओनामा होईल आणि सर्व प्रकारचा खास करून जिहादी दहशतवादचा पाडाव करण्यासाठी चीन भारताला सर्वकष सक्रिय सहाय्य करेल, ही घोषणा जिनपिंगनी केली. ती भारतासाठी अतिशय महत्त्वपूर्ण आहे. मात्र या तीनही गोष्टी कधी आणि कशा मार्गी लागणार हे अद्यापही गुलदस्त्यातच आहे.

“भारताने प्रत्येक प्रश्‍नाचे उत्तर स्ट्रेंथप्रणाली अंतर्गत, लोकांमधील संवाद वाढवत काढण्याचा प्रयत्न केला’ असे पंतप्रधानांनी भारतात परतल्यावर सांगितले. शी जिन पिंग आणि मोदींमधले वार्तालाप बीजिंगबाहेर पार पडले. ते बिना मसुद्याचे होते आणि दोन्ही नेत्यांनी जागतिक व सामरिक मुद्यांवर चर्चा केली. या वार्तालापांमधील मुद्द्यांना “इंप्लिमेंटेशन, ट्रान्समिशन अँड ऍक्‍शन’ या त्रिसूत्रीय प्रणालीद्वारे प्रत्यक्ष अमलात आणले जाईल, असे भारतातील चीनचे राजदूत, ल्युओ झाओहुईनी स्पष्ट केले. तरीही ते कोणत्या प्रणाली अंतर्गत केले जाईल याचा खुलासा करण्याचे मात्र त्यांनी सोयीस्करपणे टाळले. तिबेट हा चीनचा हिस्सा आहे हे भारताने अजूनही मान्य केलेले नाही आणि भारताने ओबीओआरमध्ये भाग घेण्याचे नाकारल्यावर शी जिन पिंग काहीही बोलले नाहीत.

मात्र पीएलए यापुढे अजिबात घुसखोरी करणार नाही याची खात्री कोणीच देऊ शकत नाही. त्यामुळे आगामी काळात याच मुद्द्यावर भारत चीन सामरिक संघर्ष अटळ आहे. आशियातील बदलत्या, गंभीर भौगोलिक व राजकीय परिस्थितीचा विचार करता तो होणार नाही अशी वेडी आशा करणे म्हणजे जाणूनबुजून शहामृगाच्या अवस्थेत जाण्यागत आहे. सारांश, या वार्तालापांनंतर भारत-चीन संबंधांमध्ये फार मोठे बदल होतील अशी अपेक्षा करण फोल असेल.

Job AlertJob Alert Job Alert Job Alert

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button