डॉ. रॉय-साळवे वादग्रस्त प्रकरणी महापालिका आयुक्तांना नोटीस
- डॉ. साळवे यांची बेकायदेशीर बडती
- डॉ. रॉय यांच्या विरोधातील निर्णय मागे घ्यावेत
पिंपरी – महापालिकेच्या वैद्यकीय विभागातील आरोग्य वैद्यकीय अधिकारीपदाचा वाद न्यायप्रविष्ट असताना आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी डॉ. पवन साळवे यांच्याकडे या विभागाचे अधिकार सुपूर्द केले. त्यामुळे डॉ. के. अनिल रॉय यांनी वकिलामार्फत महापालिकेला कायदेशीर नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणात न्यायालयाचा अवमान झाला असल्याने हे निर्णय त्वरीत रद्द करावेत, अन्यथा उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्याचा इशारा दिला आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या कारभारात वैद्यकीय विभागातील आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. अनिल रॉय व अतिरिक्त आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. पवन साळवे यांच्यात पदोन्नतीवरून अनेक वर्षांपासून वाद सुरू आहे. नुकताच महापालिका सर्वसाधारण सभेत डॉ. रॉय यांच्याऐवजी डॉ. साळवे यांना पदोनन्नती देण्याचा निर्णय महापालिका सत्ताधा-यांनी घेतला आहे. दोन्ही डॉक्टरांच्या या प्रशासकीय वादात महापालिका सत्ताधा-यांनी उडी घेतल्यानंतर हे प्रकरण आणखीणच वादग्रस्त बनले आहे. यापूर्वी डॉ. रॉय यांनी महापालिकेच्या विरोधात पीएमओ पोर्टलवरून पंतप्रधानापर्यंत पालिकेची तक्रार केली आहे. त्यावरून त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणीही झाली होती. डॉ. रॉय यांच्याविरुध्द डॉक्टरांच्या प्रकरणावरून अॅट्रॉसिटीचा गुन्हा देखील दाखल झाला आहे.
दरम्यान, डॉ. रॉय यांनी महापालिकेला कायदेशीर नोटीस पाठवून त्यांनी महापालिकेला आरोपीच्या पिंज-यात उभे केले आहे. त्यांचा बढती प्रकरणाचा वाद न्यायालयात गेल्यानंतर न्यायालयाकडून बढती प्रकरणाबाबत स्थगिती आदेश देण्यात आले होते. मात्र, तरी देखील त्यांच्याकडून खरेदीचे आदेश काढून घेण्यात आले. नंतर त्यांच्याऐवजी डॉ. साळवे यांना बढती देण्याचा निर्णय महासभेने घेतला. तसेच, नुकतेच काही दिवसांपूर्वी त्यांच्याकडून यशवंतराव चव्हाण स्मृती (वायसीएम) रुग्णलयाचे विभागप्रमुखपद काढून घेत डॉ. साळवे यांना देण्यात आले. या तिन्ही बाबींचा उल्लेख त्यांचे उच्च न्यायालयातील वकील अॅड. प्रल्हाद परांजपे यांनी पाठविलेल्या नोटीशीत करण्यात आला आहे.
महापालिकेने घेतलेले हे निर्णय न्यायालयचा निर्णय होईपर्यंत रद्द करावेत. अन्यथा न्यायालयाच्या स्थगिती आदेशाचा अवमान केल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयात महापालिकेच्या विरोधात दावा दाखल करण्याचा इशारा अॅड. प्रल्हाद परांजपे यांनी पाठविलेल्या नोटीशीमध्ये देण्यात आला आहे.