breaking-newsमहाराष्ट्रमुंबई

‘टोरंट कंपनी’साठी महापालिकांच्या उत्पन्नावर गदा

गुजरातच्या कंपनीवर राज्य सरकार उदार;  वीज वितरण व्यवस्थेंतर्गत मूलभूत सुविधा कामांना मालमत्ता करातून सूट

राज्य सरकारचे गुजरातच्या टोरंट वीज वितरण कंपनीवरील प्रेम  महापालिकांच्या मुळावर उठले आहे. टोरंट कंपनीची भिवंडी महापालिकेला देय २८५ कोटींची मालमत्ता कराची थकबाकीही पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने माफ करण्याचा निर्णय काही दिवसांपूर्वी घेतल्यानंतर सरकारने राज्यातील सर्वच महापालिकांच्या क्षेत्रात वीज वितरण व्यवस्थेंतर्गत करण्यात येणाऱ्या मूलभूत सुविधांच्या कामांना मालमत्ता करातून सूट देण्याचा निर्णय मंगळवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

त्यामुळे महापालिकांना कोटय़वधी रुपयांच्या हक्काच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागणार आहे.

आजवर महावितरण, महानिर्मिती आणि महापारेषण या कंपन्यांना गाव किंवा शहरात उभारण्यात येणाऱ्या विद्युत पायाभूत सुविधांवर मालमत्ता करआकारणी केली जात असे.

गुजरातच्या टोरंट कंपनीने सन २००६-२००७ दरम्यान भिवंडीत महावितरणची फ्रँचाइझी म्हणून वीज वितरण आणि वसुलीचे काम सुरू केल्यानंतर महापालिकेने या कंपनीने उभारलेले विद्युत मनोरे, खांब, पारेषण वाहिन्या तसेच वितरण रोहित्र आदींवर मालमत्ता कराची आकारणी सुरू केली.  टोरंटो कंपनीने मात्र पालिकेच्या या निर्णयास विरोध करीत सरकारकडे धाव घेतली.

मालमत्ता करापोटीची टोरंट कंपनीची ही थकबाकी २८५ कोटी असून ती वसूल करण्यासाठी पालिकेने कंपनीच्या कार्यालयावर टाच आणण्याचाही प्रयत्न केला. राज्य सरकारने मात्र टोरंट कंपनीचा पुळका घेत कारवाईवर स्थगिती दिली. त्याचप्रमाणे टोरंटोची २८५ कोटींची थकबाकीही पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने माफ करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.

या निर्णयास महापालिकेने न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यामुळे टोरंट कंपनीला पाठीशी घालण्याचा  निर्णय न्यायालयीन कसोटीवरही टिकून राहावा यासाठी सरकारने आज महाराष्ट्र महानगरपालिका आणि  मुंबई महापालिका अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला.

सरकारच्या निर्णयाचा परिणाम काय?

महाराष्ट्र वीज वितरण कंपनी व त्यांच्या सहयोगी संस्था (फ्रँचायझी) तसेच महाराष्ट्र राज्य वीज पारेषण कंपनी यांच्यामार्फत विद्युतवाहिन्या टाकणे, खांब उभे करणे, ट्रान्सफॉर्मर बसविणे इत्यादी कामे केली जातात. ’ वीज निर्मिती व वितरणाची कामे ही पायाभूत क्षेत्रात मोडतात. विजेची निर्मिती व वितरण या कामांच्या खर्चाची वसुली अप्रत्यक्षरीत्या ग्राहकांकडून होत असते.

वीज वितरण व्यवस्थेवर अधिक कर आकारल्यास त्याचा बोजा अंतिमत: ग्राहकांवर पडतो व त्याचा परिणाम वीज दरवाढीत होतो.

ही बाब लक्षात घेता, राज्यातील नागरी स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रामध्ये वीज वितरण व्यवस्थेंतर्गत करण्यात येणारी भूमिगत केबल टाकणे, ट्रान्सफॉर्मर तसेच विजेचे खांब उभारणे यासारख्या पायाभूत सुविधांवर मालमत्ता करातून सूट देण्यात आली आहे. त्यामुळे महापालिकांना हक्काच्या उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागणार आहे.

Job AlertJob Alert Job Alert Job Alert

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button