उच्च न्यायालयाचा नाशिक-नगरकरांना दिलासा नाहीच
जायकवाडी धरणातील तूट भरून काढण्यासाठी त्यात नाशिक-अहमदनगरमधील धरणांतून पाणी सोडण्याच्या गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे महामंडळाने दिलेल्या आदेशाविरोधात नाशिककरांच्या वतीने दाखल याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास उच्च न्यायालयाने बुधवारी नकार दिला. त्यामुळे नाशिक-अहमदनगरकरांना दिलासा मिळालेला नसून, जायकवाडीत पाणी सोडण्याचा कायदेशीर अडसर मात्र दूर झाला आहे.
जायकवाडी धरणात ६५ टक्क्यांपेक्षा कमी पाणी असल्याच्या सूत्रानुसार १७२ दशलक्ष घन मीटरची तूट भरून काढण्यासाठी नाशिक-नगरमधील धरणांतून पाणी सोडण्याचे आदेश गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे महामंडळाने दिले. याविरोधात नाशिकस्थित गोपाळ पाटील यांनी याचिका केली असून, न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी ती सादर करण्यात आली. त्या वेळी मुद्दय़ाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली. त्याच वेळी ही याचिका नाशिकपुरती मर्यादित आहे. तसेच नाशिक जिल्ह्यातील पाणी उपलब्धता आणि पाण्याची गरज लक्षात न घेताच येथील धरणांतून जायकवाडीला पाणी सोडण्याचे आदेश देण्यात आल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आला. पाण्याच्या समान वाटप नियमाची तसेच जायकवाडीला पाणी सोडण्याबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने केली जात नसल्याचेही न्यायालयाला सांगण्यात आले. तसेच नाशिकमधील पाण्याची उपलब्धता आणि किती गरज आहे याची पाहणी करण्याचे आदेश द्यावेत. त्यानंतरच जायकवाडीला पाणी सोडण्याचा निर्णय घेण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणीही याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आली.
न्यायालयाने मात्र याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची याचिकाकर्त्यांची विनंती फेटाळून लावली. तसेच प्रकरणाची सुनावणी दिवाळीनंतर ठेवली आहे. मात्र, त्याच वेळी जायकवाडीला पाणी सोडण्याचे निर्देश देणाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशांच्या फेरविचारासाठी याचिका करण्याचा किंवा सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा सल्ला न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिला.
