जात विचारूनच पोलीस व महसूल अधिकाऱ्यांना बंदोबस्तासाठी पाठवले!
- राधाकृष्ण विखे-पाटील यांचा गंभीर आरोप
- मराठा समाजाच्या अधिकाऱ्यांना बंदोबस्तापासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न
- सरकारने माफी मागावी
मुंबई – मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी राज्यात करण्यात आलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमिवर कायदा व सुव्यवस्था चिघळू नये यासाठी बंदोबस्तासाठी पाठविण्यात आलेल्या पोलीस व महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांना त्यांची जात विचारण्यात आली आणि मराठा समाजाच्या अधिकाऱ्यांना बंदोबस्तापासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, असा धक्कादायक आणि गंभीर आरोप विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी केला आहे. जातीच्या आधारे अधिकाऱ्यांमध्ये भेदभाव करणाऱ्या या सरकारने तातडीने महाराष्ट्राची माफी मागावी, अशी जोरदार मागणी विखे-पाटील यांनी यावेळी केली.
मराठा आरक्षणासाठी गेल्या आठवड्यापासून राज्यात ठिकठिकाणी आंदोलन सुरु आहे. हे आंदोलन हिंसक बनल्यानंतर राज्यात ठिकठिकाणी पोलीस बंदोबस्त वाढविण्यात आला. या आंदोलनासंदर्भात बोलताना विखे-पाटील यांनी आज सरकारवर घणाघात केला. ते म्हणाले, महाराष्ट्राच्या इतिहासात आजपर्यंत कधीही जात विचारून बंदोबस्त लावण्याचा अवमानजनक प्रकार घडला नव्हता. पण मागील 60 वर्षांत घडले नाही, ते भाजप आणि शिवसेनेच्या सरकारने 4 वर्षांत करून दाखवले आहे.
राज्य सरकारने मराठा आंदोलन सुरू होण्यापूर्वी पोलीस व महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांना फोन करून त्यांच्या जाती विचारल्या आणि मराठा समाजाच्या अधिकाऱ्यांना शक्यतोवर बंदोबस्तापासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, अशी माझ्याकडे विश्वसनीय माहिती असल्याचा दावा विखे-पाटील यांनी केला.
जातीच्या आधारे अधिकाऱ्यांच्या कर्तव्यपरायणतेवर, प्रामाणिकतेवर प्रश्नचिन्ह लावणारा हा प्रकार अत्यंत अश्लाघ्य आहे. मागील 4 वर्षात धर्माच्या आधारे देशभक्ती तपासली जात होती. आता जातीच्या आधारे कर्तव्यपरायणता तपासली जाते आहे. या प्रकारामुळे पुरोगामी महाराष्ट्राची मान शरमेने खाली गेली असून, थोडी जरी चाड शिल्लक असेल तर जातीच्या आधारे अधिकाऱ्यांमध्ये भेदभाव करणाऱ्या या प्रकाराबद्दल सरकारने तातडीने महाराष्ट्राची माफी मागावी, अशी मागणी विखे-पाटील यांनी केली.