नवी दिल्ली – जर्मनीबरोबर नागरी विमान वाहतूक क्षेत्रात सहकार्यावरील सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करायला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूरी दिली आहे. यामुळे भारत आणि जर्मनी दरम्यान सुरक्षित, परिणामकारक आणि प्रभावी विमान वाहतुकीच्या विकासाला चालना मिळेल.
संयुक्त इच्छा घोषणापत्र स्वरूपातील सामंजस्य करारामध्ये उभय देशांदरम्यान अधिक व्यापार, गुंतवणूक, पर्यटन आणि सांस्कृतिक देवाणघेवाण वाढविण्याची क्षमता आहे. या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करून नागरी विमान वाहतूक क्षेत्रात ज्ञान आणि अनुभवाचे आदान प्रदान, सहकार्य याद्वारे प्रस्थापित संबंध अधिक बळकट करण्याची दोन्ही देशांची इच्छा आहे.
संयुक्त इच्छा घोषणापत्राचा मुख्य उद्देश हवाई सुरक्षा आणि हवाई वाहतूक व्यवस्थापन, चर्चासत्रे, दौरे आणि अन्य योग्य माध्यमातून हवाई सुरक्षा आणि हवाई वाहतूक व्यवस्थापनाशी संबंधित उत्तम पद्धती आणि माहितीचे आदान प्रदान, हेलिपोर्टस आणि हेलिकॉप्टर वैद्यकीय सेवा, हेलिपोर्टस आणि हेलिकॉप्टर आपत्कालीन वैद्यकीय सेवेशी संबंधित उत्तम पद्धती आणि माहितीचे आदान प्रदान करण्यासाठी परस्पर सहकार्याला प्रोत्साहन देणे हा आहे.
डेन्मार्कबरोबर पशुपालन आणि दुग्ध विकास क्षेत्रात झालेल्या सामंजस्य कराराबाबत केंद्रीय मंत्री मंडळाला आज माहिती देण्यात आली. 16 एप्रिल 2018 रोजी या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या आहेत. दुग्ध विकासाबाबत ज्ञान विकसित करण्यासाठी आणि संस्थात्मक बळकटीसाठी, द्विपक्षीय सहकार्य विकसित करण्याचा या सामंजस्य कराराचा उद्देश आहे.पशु प्रजनन, पशु आरोग्य आणि दुग्ध विकास त्याचबरोबर पशु खाद्य व्यवस्थापन या क्षेत्रात डेन्मार्क कडून माहिती आणि तज्ञ सल्ल्‌याची अपेक्षा आहे ज्यायोगे परस्पर हिताच्या पशुव्यापाराबरोबरच भारतीय पशुसंपत्तीत वृद्धी आणि त्याची उत्पादकता वाढण्यासाठी मदत होईल.
रेल्वे क्षेत्रातल्या तंत्र सहाय्यविषयक इंडोनेशियाबरोबर झालेल्या सामंजस्य कराराबाबतही केंद्रीय मंत्रिमंडळाला आज माहिती देण्यात आली. 29 मे 2018 रोजी या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या होत्या. रेल्वेमार्गातील बोगदे, पूल, ओव्हरहेड विदुयुतीकरण आणि वीज पुरवठा यंत्रणा यासाठी बांधकाम आणि देखभाल तंत्रज्ञानाचे आदान प्रदान करण्याची तरतूद या करारामध्ये आहे.
सिंगापूरबरोबर शहर नियोजनाच्या कराराला मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारत आणि सिंगापूर दरम्यान शहर नियोजन आणि विकास क्षेत्रात सह्कार्यावरील सामंजस्य कराराला कार्योत्तर मंजुरी दिली. 31 मे 2018 रोजी या करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या होत्या. शहर विकास आणि व्यवस्थापन क्षेत्रात आणि अन्य क्षेत्रात सिंगापूरमधील संस्थांच्या अनुभवाचा लाभ घेण्यासाठी महानगर पालिकांसह केंद्र आणि राज्य सरकारच्या संस्थांना मदत पुरवणे आणि याद्वारे शहर पुनरुत्थान अभियानाला मदत करणे हा या कराराचा उद्देश आहे.यामुळे नीती आयोगात क्षमता निर्मिती होईल आणि पुरावा आधारित धोरण आखणी, मूल्यमापन आदी बाबींमध्ये अधिकाऱ्यांचे कौशल्य वाढेल आणि नीती आयोगाला अधिक प्रभावीपणे निर्णय घेणे शक्‍य होईल.
