breaking-newsआंतरराष्टीय

जम्मू काश्‍मीर आणि पाक व्याप्त काश्‍मीरची तुलना नको…

  • संयुक्‍त राष्ट्राच्या काश्‍मीरविषयक अहवालावर भारताची तीव्र प्रतिक्रिया

  • जम्मू काश्‍मीर आणि पाक व्याप्त काश्‍मीरमध्ये मानवी हक्कांचे मोठे उल्लंघन

  • राजकीय तोडगा काढण्यासाठी आग्रही भूमिका 

 

जिनिव्हा – काश्‍मीर आणि पाकिस्तान व्याप्त काश्‍मीरमध्ये मानवी हक्कांचे उल्लंघन होत असल्याचा कथित दावा संयुक्‍त राष्ट्राच्या अहवालामध्ये करण्यात आला आहे. संयुक्‍त राष्ट्राच्यावतीने प्रथमच अशाप्रकारचा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे.

भारताने मात्र या अहवालावर तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. संयुक्‍त राष्ट्राच्या अहवालाची आंतरराष्ट्रीय चौकशी करण्याची मागणी भारताच्यावतीने करण्यात आली आहे. हा अहवाल सपशेल चुकीचा, हेतूपुरस्सर केलेला आणि प्रवृत्त केला गेलेला असून याविरोधात संयुक्‍त राष्ट्राकडे याबाबत निषेध नोंदवला गेल्याचे भारताने म्हटले आहे. वैयक्तिक पूर्वग्रहदूषित मतांच्या आधारे संयुक्तराष्ट्राच्या विश्‍वासार्हतेला ढासळले जात आहे. या बाबीची सरकारने तीव्रतेने दखल घेतली आहे, असे विदेश मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनामध्ये म्हटले आहे.

हा अहवाल भारताचे सार्वभौमत्व आणि भौगोलिक एकसंधतेचा भंग करणारा आहे. संपूर्ण जम्मू आणि काश्‍मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे. पाकिस्तानने हल्ला करून भारताचा भाग असलेल्या काश्‍मीरचा भाग बळकावला आहे, असेही विदेश मंत्रालयाच्या निवेदनामध्ये म्हटले आहे.

दहशतवाद विरोधी कायद्याचा गैरवापर थांबवावा आणि शांतता प्रक्रिया राबवावी, अशी सूचना संयुक्‍त राष्ट्राच्या मानवी हक्क विषयक उच्चायुक्‍तालयाने पाकिस्तानलाही केली आहे. मानवी हक्कांचे आतापर्यंत होत राहिलेले आणि आताही सुरू असलेले उल्लंघन ताबडतोब थांबवण्यात यावे. हिंसाचाराचे सत्र थांबवणे, इतिहासातील आणि वर्तमानातील मानवी हक्कांचे उल्लंघन थांबवण्यास कटिबद्धता मानून काश्‍मीरमधील राजकीय स्थितीवरील तोडगा काढला जावा, असे या अहवालात म्हटले आहे.

योग्य तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी जे काही आवश्‍यक आहे, ते सर्व देशातील लोकशाहीमध्ये आहे. जम्मू आणि काश्‍मीर आणि पाकिस्तानव्याप्त काश्‍मीर या दोन्हींची काहीही तुलना केली जाऊ शकत नाही. जम्मू आणि काश्‍मीरमध्ये लोकशाही मार्गांनी निवडलेले सरकार आहे, तर पाक व्याप्त काश्‍मीरमध्ये पाकिस्तानी मुत्सद्याची राज्याचा प्रमुख म्हणून नियुक्ती केली आहे, असे भारतीय अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

संयुक्‍त राष्ट्राच्या अहवालामध्ये जम्मू काश्‍मीरमधील मानवी हक्कांची परिस्थिती आणि विकासाबाबत जून 2016 ते एप्रिल 2018 दरम्यानच्या स्थितीचा परामर्श घेण्यात आला आहे. याशिवाय “आझाद जम्मू आणि काश्‍मीर’ आणि गिलगिट बाल्टीस्तानमधील सर्वसामान्य मानवी हक्कांबाबतची स्थिती मांडण्यात आली आहे.

हिज्बुल मुजाहिदीनचा दहशतवादी बुरहान वाणी याची भारतीय दलांनी हत्या केली होती. या घटनेनंतर काश्‍मीर खोऱ्यामध्ये मोठी निदर्शनेही झाली होती. काही गटांकडून मोठ्या प्रमाणावर मानवी हक्कांचे उल्लंघन, अपहरण आणि सामान्य नागरिकांच्या हत्या आणि लैंगिक अत्याचार केला जात असल्याचे कागदोपत्री पुरावे उपलब्ध असल्याचा आरोपही या अहवालामध्ये करण्यात आला आहे. या गटांना कोणताही पाठिंबा नसल्याचे पाकिस्तान सरकारने ठामपणे म्हटले आहे. मात्र तरिही भारतीय नियंत्रणातील काश्‍मीरच्या नियंत्रण रेषेवरच्या कारवायांना पाकिस्तानी सैन्याकडून मदतच केली जात असते, असे तज्ञांचे मत आहे, असेही या अहवालात म्हटले आहे. जम्मू काश्‍मीरमध्ये लागू असलेला “ऍफ्स्पा’ कायदा त्वरित रद्द करण्यात यावा. तसेच मानवी हक्कांच्या उल्लंघनासाठी सुरक्षा रक्षकांवरच्या खटल्यासाठी केंद्र सरकारची पूर्वपरवानगी घेण्याची अटही हटवण्यात यावी अशी मागणी या अहवालात केली आहे.

दहशतवादाचे मूळ पाकिस्तानातच 
काश्‍मीर आणि पाकिस्तान व्याप्त काश्‍मीरमधील मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाबाबत संयुक्‍त राष्ट्राच्या मानवी हक्कविषयक आयोगाच्यावतीने अशाप्रकारे प्रथमच अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. जम्मू काश्‍मीरमधील नागरिक हे सीमेपलिकडील दहशतवादाचे बळी ठरत आहेत. हा दहशतवाद पाकिस्तानातूनच पोसला जात असून दहशतवाद्यांना शस्त्रास्त्रे, प्रशिक्षण आणि “एलओसी’वर घुसखोरीसाठीची मदतही पाकिस्तानातूनच केला जात असल्याचा भारताचा दावा असल्याचा उल्लेखही या अहवालामध्ये आहे. याबाबत भारताच्या भूमिकेपेक्षा संयुक्‍त राष्ट्राच्या अहवालातील भूमिका फारशी वेगळी नाही.

Job AlertJob Alert Job Alert Job Alert

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button