छुप्या विरोधामुळे ‘पीएमपी’ कर्मचारी वर्ग करण्यास आयुक्तांचा हात आखडता ?

प्रस्ताव टेबलावर पडून , पालिका विभाग प्रमुखांचा कर्मचा-यांना विरोध

पिंपरी ( महा ई न्यूज ) – ‘पीएमपीएमएल’च्या 154 कर्मचाऱ्यांना पुन्हा पिंपरी-चिंचवड महापालिका सेवेत सामावून घेण्यास आयुक्त श्रावण हर्डिकर यांचा स्पष्ट नकार आहे. तसेच कर्मचारी वर्ग करुन घेण्याच्या प्रस्तावावर सही करण्यास आयुक्तांनी हात आखडता घेतला आहे. तब्बल एक महिन्यापासून तो प्रस्ताव आयुक्तांच्या टेबलावर पडून राहिला आहे. याबाबत ते कर्मचारी स्थानिक राजकारणांशी संबंधित असल्याने काम करीत नाहीत, त्याना महापालिका सेवेत रुजू करुन घेण्यास पालिका विभाग प्रमुखासह सत्ताधारी नेत्यांच्या विरोधामुळे त्या प्रस्तावावर अद्याप कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत पुणे महानगर पहिवहन महामंडळाचे सुमारे 235 कर्मचारी सन 2001 पासून कामकाज करीत होते. त्यातील 81 कर्मचारी सेवानिवृत्ती झाले असून, 154 कर्मचारी अद्यापही सेवेत कार्यरत आहेत. त्या सर्व कर्मचाऱ्यांचा वेतन, भत्ते व अन्य सोयी सुविधा पुणे महानगर परिवहन महामंडळाकडून ते घेत होते. मात्र, ते महापालिकेचे कामकाज करीत होते. त्यांची हजेरीची प्रतिपूर्ती दरमहिन्याला महापालिका पीएमपीएमएलकडे पाठवून देत होती. याबाबत तत्कालीन आयुक्‍त श्रीकर परदेशी यांनी देखील आदेश काढून महापालिकेतील कर्मचारी पीएमपीएमएलकडे वर्ग करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु कर्मचारी युनियनचा दबाव व राजकीय नेत्यांचा वरदहस्ताने त्या आदेशास त्यांना स्थगिती द्यावी लागली होती.

ही बाब पीएमपीएमएलचे व्यवस्थापकीय संचालक तुकाराम मुंडे यांच्या निदर्शनास आली. त्यांनी महापालिका आयुक्‍त दिनेश वाघमारे यांना पत्र देऊन कर्मचारी कार्यमुक्‍त करण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार महापालिका प्रशासनाने 178 चतुर्थ श्रेणीतील शिपाई, हेल्पर, क्‍लिनर, वाहन चालक, लेबर यांच्यासह अन्य पदनाम सर्व कर्मचाऱ्यांना महापालिका सेवेतून वर्ग करण्याचा आदेश काढला.

पीएमपीएमएलमध्ये रुजू झालेल्या या 154 कर्मचाऱ्यांनी लोकप्रतिनिधींच्या गाठीभेटी घेत, महापालिका प्रशासनात परतण्याच्या हालचाली सुरु केल्या.आहेत. मात्र, तुकाराम मुंडे यांची बदली होताच, त्या कर्मचाऱ्यांना पालिकेत रुजू करुन घेण्यास राजकीय हालचाली जोरदार वाढल्या. त्याबाबतचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला. तसेच पीएमपीच्या नयना गुंडे यांनी त्या कर्मचा-यांनी परत महापालिकेत वर्ग करुन घेण्यास हरकत नसल्याचे सांगत त्यांनी तसा आदेश काढला. परंतू, ते कर्मचारी वर्ग करण्यास पालिका विभाग प्रमुखांसह सत्ताधारी नेत्यांचाही असलेल्या विरोधामुळे आयुक्तांनी त्या प्रस्तावावर सही करण्यास हात आखडता घेतला आहे.

दरम्यान, त्या कर्मचाऱ्यांना पीएमपीएमएल सेवेतून पुन्हा पालिका आस्थापनेवर वर्ग करण्यास अनेक पदाधिका-यांचा पाठिंबा आहे. तरीही त्या कर्मचाऱ्यांच्या कार्यशैलीत कमालीची सुधारणा करण्याची गरज आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या बदलीबाबत आग्रही असलेल्या लोकप्रतिनिधींना आयुक्त हर्डीकर यांनी ही बाब निदर्शनास आणून दिली आहे.