- पालिकेला मिळणारे कुत्राबंदोबस्ताचे शासकीय अनुदान चुकीच्या पत्रामुळे थकले
पुणे: शहरातील मोकाट कुत्र्यांच्या बंदोबस्तासाठी महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने केलेल्या खर्चामधील तब्बल 1 कोटी 33 लाख रुपयांचे अनुदान राज्यशासनाकडे थकले आहे. 2006 ते 2018 दरम्यानच्या वर्षांचे हे अनुदान आहे. फक्‍त आरोग्य विभागाने अर्धवट पाठविलेली पत्र तसेच चुकीच्या पद्धतीने पाठविलेल्या पत्रांमुळे हे अनुदान थकल्याची बाब महापालिकेच्या लेखापरीक्षण विभागाच्या तपासणीत आढळून आली आहे.
लेखापरीक्षण विभागाच्या तपासणीचा अहवाल वारंवार आरोग्य विभागास पाठविल्यानंतरही त्यांच्याकडून काहीच खुलासा करण्यात येत नसल्याने लेखा परी विभागाने हा अहवाल थेट स्थायी समिती समोर ठेवला आहे. तसेच या चुकीच्या कामकाजामुळे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होत असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
महापालिकेकडून शहरातील मोकाट कुत्र्यांच्या बंदोबस्तासाठी नेमण्यात आलेल्या सेवकांवरील खर्चाच्या 50 टक्के रक्कम राज्यशासनाकडून महापालिकेस दिली जाते. ही रक्कम पालिकेच्या आरोग्य विभागास अनुदानाच्या स्वरूपात दिली जाते. त्यासाठी झालेल्या खर्चाची मागणी वर्षभरानंतर महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून शासनाकडे पत्रद्वारे केली जाते. मात्र, 2006 ते 2009 या कालावधीत आरोग्य विभागाकडून या खर्चाची मागणीच करण्यात आलेली नाही. तर त्यानंतर 2011 मध्ये शासनाकडे मागणी करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत असले, तरी त्याची केवळ पत्रेच आहेत. त्यावर आवक-जावक क्रमांक अथवा त्या पत्रांची शासनाला पाठविलेल्या कोणत्याही नोंदी नाहीत. त्यामुळे खरंच ही पत्र गेली का? असा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे. तसेच प्रत्येक शासकीय पत्रवर जावक क्रमांक टाकणे आवश्‍यक असताना ते टाकले गेलेले नाहीत. त्यामुळे ही अर्धवट पत्रे बाद ठरली असल्याचा आक्षेप लेखापरिक्षणात घेण्यात आला आहे. त्यामुळे अशा पद्धतीने कामकाज झाल्याने शासनाचे अनुदान मिळाले नसल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. त्यानुसार, 2006 ते 2009 या कालावधीतील सुमारे 38 लाख तर 2010 ते 2018 या कालावधीतील 95 लाख रुपयांचे अनुदान शासनाकडे थकल्याचे या तपासणी अहवालात म्हटले आहे. तसेच त्याबाबत खात्याने तातडीने शासनाकडे पत्रव्यवहार करून हे अनुदान मिळविण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशा सूचनाही या अहवालात करण्यात आल्या आहेत.
