चारा छावण्यांची सूत्रे पुन्हा राजकारण्यांकडे
‘एका मंडलात एक छावणी’ची अट शिथिल; पालकमंत्र्यांची संमती बंधनकारक
चारा छावण्या या स्थानिक राजकारणी व प्रशासनाचे कुरण ठरू नये यासाठी आधी कठोर भूमिका घेणाऱ्या राज्य सरकारने आता मंडल पातळीवर एकच चारा छावणीची अट शिथिल केली असून एका मंडलात एकाहून अधिक गावांमध्ये गरजेनुसार चारा छावण्या उघडण्याची परवानगी दिली आहे. या छावण्यांसाठी पालकमंत्र्यांची संमती बंधनकारक करण्यात आल्याने चारा छावण्यांची सूत्रे पुन्हा एकदा राजकारण्यांकडे जाणार आहेत.
राज्यातील दुष्काळी भागात जनावरे जगवण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी चारा छावण्या उघडण्यात येतात. मात्र, शेतकऱ्यांना दिलासा आणि जनावरांच्या नावाखाली अनेक जिल्ह्य़ांत चारा छावण्यांत गैरप्रकार झाले. राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपचे सरकार आल्यानंतर त्यांनी स्थानिक जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून पहिल्या दोन वर्षांत चारा छावण्यांमधील गैरप्रकारांना चाप लावला व टँकरबाबतही कठोर धोरण ठेवले.
यंदा दुष्काळाच्या झळांनी ग्रामीण महाराष्ट्र होरपळत आहे. राज्यातील २६ जिल्ह्य़ांतील १५१ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर झाला. याव्यतिरिक्त नंतर त्यात २६८ महसुली मंडलांचा व पुन्हा ९३१ गावांत दुष्काळी परिस्थिती जाहीर झाली. या भागांमध्ये चारा छावणी उघडण्यासाठी मंडलस्तरावर म्हणजेच चार-पाच गावांत एकच चारा छावणीचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, अनेक ठिकाणी मंडलस्तरावर एकच चारा छावणी उघडणे अपुरे ठरत असल्याच्या तक्रारी येत होत्या.
चारा छावण्यांची मागणी आणि निवडणुका लक्षात घेऊन चारा छावणीच्या प्रश्नातून लोकक्षोभ निर्माण होऊ नये यासाठी एकाच मंडलातील एकापेक्षा अधिक गावांत चारा छावणी उभारण्याची मुभा देणारा आदेश महसूल विभागाने काढला आहे. मात्र, हा आदेश काढताना चारा छावणीचे सर्व अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांपुरते मर्यादित न ठेवता नवीन चारा छावण्या उघडण्यासाठी पालकमंत्र्यांची संमती बंधनकारक करण्यात आली आहे. त्यामुळे चारा छावणीची सूत्रे पुन्हा राजकारण्यांकडे गेली आहेत. दुष्काळात एकीकडे हा आदेश शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा असला तरी त्यातून गैरप्रकाराला वाव मिळण्याची भीतीही व्यक्त होत आहे. स्थानिक पातळीवरील राजकारणी निवडणुकीच्या तोंडावर पालकमंत्र्यांवर दबाव आणून हव्या तशा चारा छावण्या उघडून घेण्याचा प्रयत्न करू शकतात, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.