गिरणी कामगारांच्या घरांच्या प्रश्नाबाबत गेली १७ वर्षे गिरणी कामगार आंदोलने करीत आहेत. घरांसाठी पावणेदोन लाख गिरणी कामगारांनी म्हाडाकडे अर्ज केले आहेत. यापैकी आतापर्यंत १०,९७० गिरणी कामगारांना घरे मिळाली आहेत. उर्वरित गिरणी कामगारांना कधी घरे मिळतील याबाबत शासनाचे काहीच धोरण नाही. याबाबत दिलेली अंतिम मुदत १५ डिसेंबर रोजी संपुष्टात आल्याने आता यापुढे कोणत्याही क्षणी पूर्वसूचना न देता गिरणी कामगारांच्या संघटनांमार्फत आदोलन केले जाणार आहे.
गिरणी कामगार संघर्ष समितीचे निमंत्रक दत्ता इस्वलकर यांनी सांगितले की, गिरणी कामगारांच्या प्रत्येक आंदोलनाच्या वेळी मुख्यमंत्री किंवा मुख्य सचिव शिष्टमंडळाशी चर्चा करून आश्वासने देतात. पण अंमलबजावणी काहीच होत नाही. गेल्या चार वर्षांत युती सरकारने एकही नवे घर गिरणी कामगारांसाठी बांधलेले नाही. जी काही घरे युतीच्या राज्यात वाटली गेली त्याचे कामही मागच्या सरकारने चालू केले होते. मागील सरकारने एमएमआरडीएच्या क्षेत्रातील ७० टक्के घरे देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याबाबत अध्यादेशही काढला होता, पण त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. आजही एमएमआरडीएची पनवेलला ११ हजार घरे बांधून तयार आहेत, पण त्याचेही वाटप होत नाही.
केंद्र सरकार मालक असलेल्या राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग मंडळाच्या (एनटीसी) गिरण्या गिरणी कामगारांच्या घरांसाठीची हक्काची जमीन देण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. त्यासाठी मागणी करून राज्य सरकार केंद्र सरकारवर दबाव आणण्यात कमी पडत आहे. मध्यंतरी राज्याच्या मुख्य सचिवांबरोबर गिरणी कामगार कृती संघटनेची बैठक झाली. या बैठकीत मुंबईच्या आजूबाजूला असलेली सरकारी मालकीची जमीन गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी देण्याची मागणी केली असता मुख्य सचिवांनी महसूल विभागाला तशा सूचना केल्या. त्याप्रमाणे त्यांनी आम्हाला ठाणे, कल्याण व अंबरनाथ येथील जमिनी दाखविल्या. त्यातील काही जमिनी आम्ही पसंत केल्या. तसे मुख्यमंत्री व मुख्य सचिवांना कळविले. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांशी झालेल्या चर्चेच्या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी या जमिनी घरांसाठी देण्याचे मान्य केले. पण या गोष्टीला सहा महिने उलटून गेले तरी महसूल विभागाला आदेश दिले गेलेले नाहीत वा याबाबत अध्यादेशही मिळालेला नाही, याकडे इस्वलकर यांनी लक्ष वेधले.
हे सरकार गिरणी कामगारांना घरे देण्याबाबत उदासीन व बेफिकीर आहे. या सरकारला गिरणी कामगारांच्या देशउभारणीतील त्यागाची कल्पनाच नाही. त्यामुळे अशा गिरणी कामगारांच्या घरांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या सरकारला दणका देण्यासाठी यापुढे गिरणी कामगार आक्रमकपणे व कोणतीही पूर्वसूचना न देता धडक आंदोलन करील, असा निर्णय गिरणी कामगार व त्यांच्या संघटनांनी घेतल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
