केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह सुप्रीम कोर्टाचे म्हणणे ऐकण्याची भाषा लोकसभेत करतात. मग ते ‘मॉब लिंचिंग’ (झुंडबळी) विरोधातला कायदा का आणत नाहीत? असा प्रश्न एमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी लोकसभेत विचारला आहे. सुप्रीम कोर्टाने गेल्याच वर्षी ‘मॉब लिंचिंग’ विरोधात कठोर कायदा केला जावा जेणेकरुन या घटनांना आळा बसण्यास मदत होईल म्हटले होते. सरकारला याबाबतचा सल्ला सुप्रीम कोर्टाने दिला होता मग सुप्रीम कोर्टाचे म्हणणे ऐकून मॉब लिंचिंग विरोधातला कायदा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का आणत नाहीत? असा प्रश्न ओवेसी यांनी उपस्थित केला आहे.
ANI✔@ANI
Asaduddin Owaisi, AIMIM in Lok Sabha: I would like to ask the Home Minister, why a law on mob lynching is not being made? Last year Supreme Court had asked govt to make a law on mob lynching. If you make all SC’s orders into laws, why not this?
भारतातल्या मॉब लिंचिंगच्या घटनांमध्ये गेल्या काही दिवसांमध्ये वाढ झाली आहे. या घटनांबाबत बिहारमध्ये शुक्रवारीच जनावरांची चोरीच्या संशयावरुन तिघांना मारहाण करण्यात आली. मॉब लिंचिंगची ही घटना इतकी भयंकर होती की यामध्ये तिघांचा जीव गेला. मॉब लिंचिंगच्या घटना देशात वाढत असल्याने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हे मॉब लिचिंगविरोधातला कायदा का आणत नाहीत? असा प्रश्न ओवेसी यांनी विचारला आहे.
ब्रिटन खासदारानेही चिंता व्यक्त केली. ब्रिटन सरकारने यासंदर्भात लक्ष घालावे असंही ब्रिटनच्या खासदाराने म्हटले. तर बसपाच्या अध्यक्षा मायावती यांनी पोलिसांचेही मॉब लिंचिंग केले जाते असा आरोप केला. तर जमावाकडून मारहाणीच्या घटनांची जबाबदारी राज्यांच्या पोलीस प्रशासनाची आहे असं केंद्रीय गृहराज्य मंत्री नित्यानंद राय यांनी म्हटलं होतं.
लोकसभेत सोमवारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि एमआयएमचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवेसी यांच्यात जोरदार शाब्दिक संघर्ष रंगला होता. लोकसभेत सत्यपाल सिंह बोलत असताना असदुद्दीन ओवेसी यांनी अडथळा आणला. त्यावेळी अमित शाह आपल्या आसनावरुन उठून उभे राहिले व तुम्ही आधी का नाही बोललात? ओवेसी साब सुनने की भी आदत डालिए असं त्यांना अमित शाह यांनी सुनावलं होतं. या वादाला चार दिवस झाल्यानंतर आता मॉब लिंचिंगवरून कायदा का आणत नाही? असा प्रश्न लोकसभेत ओवेसी यांनी विचारला आहे. य़ावर अमित शाह काय उत्तर देणार हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.
