मुंबई – “”ज्यांच्या भरवशावर राज्याचा डोलारा उभा आहे, त्या शेतकरी बांधवांवर कोणत्याही परिस्थितीत अन्याय होऊ नये अशीच शासनाची भूमिका आहे. त्यातूनच शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेण्यास प्राधान्य दिले आहे,” असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येथे सांगितले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राजगुरुनगर-खेडमधील निमगाव, कणेरसर, दावडी, केंदूर या चार गावांशी निगडित विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईझेड) रद्द करण्याचा निर्णय घेतला, तसेच या जमिनींच्या प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांना हस्तांतर करण्यासाठीचे शुल्कही माफ केले. या निर्णयाबद्दल खासदार राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने आज मुख्यमंत्र्यांच्या त्यांच्या निवासस्थानी सत्कार केला. याप्रसंगी मुख्यमंत्री म्हणाले, “”खेडमधील “एसईझेड’चा अभ्यास केला असता शेतकऱ्यांवर अन्याय आणि फसवणूक झाल्याचे लक्षात आले. त्यामुळे शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून दिला पाहिजे या विचाराने तो रद्द करण्यात आला.”
शेट्टी म्हणाले, “”एसईझेड रद्द करून आणि त्यानंतर जमीन हस्तांतर शुल्क माफ करून मुख्यंत्र्यांनी सर्वसामान्यांना न्याय देणारी भूमिका घेतली आहे.” तसेच खेडमधील या चार गावांतील सुमारे बाराशे पन्नास हेक्‍टर जमीन 2007 मध्ये अधिग्रहित करण्यात आली होती. करारानुसार पंधरा टक्के जमिनी परतावा स्वरूपात प्रकल्पबाधितांना परत देण्यास मान्यता देण्यात आली होती. पण या जमिनीच्या हस्तांतरासाठी मुद्रांक शुल्क म्हणून 23 कोटी द्यावे लागणार होते. हे शुल्क माफ करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता जमिनींच्या हस्तांतराचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
