मुंबई – कोरेगाव भीमा दंगल प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या आयोगाचे कामकाज ५ सप्टेंबरपासून सुरू होणार आहे. उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश जे. एन. पटेल आयोगाचे अध्यक्ष आहेत. पटेल हे कोलकाता उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीशही होते. माजी मुख्य सचिव सुमित मलिक आयोगाचे सदस्य आहेत.
आयोगापुढे सुमारे ५०० साक्षीदारांची साक्ष नोंदविणार आहे. सुनावणीच्या प्रारंभी १२ साक्षीदारांची साक्ष नोंदविण्यात येणार आहे. आयोगात १०,००० पानी कागदपत्रे सादर करण्यात आली आहेत, असे विशेष सरकारी वकील शिशिर हिरये यांनी सांगितले.
दंगलीचे कारण आणि परिणाम याबाबत चौकशी करण्यात येणार आहे. त्याशिवाय १ जानेवारीला पोलिसांनी आणि प्रशासनाने पुरेशी व्यवस्था केली होती का, याचीही चौकशी करण्यात येईल. दंगलीच्या घटनाक्रमाप्रमाणेच या दंगलीला जबाबदार व्यक्तीची, संस्थेची आणि गटाचीही आयोग चौकशी करणार आहे. दोन लाख आंबेडकरी अनुयायी घटनास्थळावर जमले तेव्हा त्या ठिकाणी सुरक्षा कशी होती, याचीही चौकशी होणार आहे. कोरेगाव भीमा दंगलीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घटनेची न्यायालयीन चौकशी होईल, असे आश्वासन देत ९ फेब्रुवारी रोजी चार महिन्यांच्या कालावधीसाठी आयोगाची नियुक्ती केली. कोरेगाव भीमा दंगलीनंतर २ जानेवारी रोजी पुणे पोलिसांनी मिलिंद एकबोटे व शिवप्रतिष्ठानचे नेते संभाजी भिडे यांच्यावर गुन्हा नोंदविला. मिलिंद एकबोटे यांची जामिनावर सुटका करण्यात आली आहे.
आयोगापुढे ५०० प्रतिज्ञापत्रे
हिरये यांच्या म्हणण्यानुसार, आयोगाने घटनास्थळी भेट दिली असून तेथील फोटो आणि व्हिडीओ घेतले आहेत. त्याशिवाय महत्त्वाची कागदपत्रेही ताब्यात घेतली आहेत. आयोगापुढे ५०० प्रतिज्ञापत्रे सादर करण्यात आली आहेत. त्यात पुणे ग्रामीण पोलीस, काही संस्था व एनजीओंचाही समावेश आहे. मुख्य आरोपी मिलिंद एकबोटे यांनीही प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे.
