केरळ:- पूरग्रस्त केरळला जगभरातून मदतीचा ओघ सुरू असतानाच केंद्र सरकारने केरळसाठी कोणत्याही देशाकडून आर्थिक मदत घेणार नाही, अशी भूमिका घेतल्याचे वृत्त आहे. मात्र खासगी कंपनी, व्यक्ती किंवा संस्थेने दिलेली मदत स्वीकारली जाईल, असे केंद्रातील सूत्रांनी स्पष्ट केले.
केरळमध्ये ८ ऑगस्टपासून पडलेल्या मुसळधार पावसामुळे पूर आला. आता पाऊस कमी झाल्याने पुराचे पाणी ओसरू लागले आहे. या पुरात २०० हून अधिक जणांचे प्राण गेले असून लाखो लोक बेघर झाले आहेत. या पुरात जवळपास २० हजार कोटींचे नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे. केरळला जगभरातून मदतीचा ओघ सुरू असून मंगळवारी यूएई सरकारने ७०० कोटी रुपयांची मदत करण्याची तयारी दर्शवली होती. कतारने ३५ कोटी रुपये आणि मालदीव सरकारनेही ५० हजार डॉलरची मदत करण्याची तयारी दर्शवली आहे.
केंद्र सरकारने मदतीची तयारी दर्शवणाऱ्या देशांचे आभार मानले आहे. मात्र केरळसाठी परकीय मदत स्वीकारणार नाही, अशी ठाम भूमिका सरकारने घेतल्याचे वृत्त ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ने दिले आहे. केरळच्या पुनर्वसनाच्या कार्यात अंतर्गत मदतीचा वापर केला जाईल, परकीय मदत नको, असे सरकारने म्हटले आहे. काँग्रेस प्रणित यूपीए सरकारने देखील २०१३ मध्ये उत्तराखंडमधील जलप्रलयानंतर परकीय मदत स्वीकारणार नाही, अशी भूमिका घेतली होती.
दरम्यान, केरळमधील पुरामुळे १०.७८ लाख लोक विस्थापित झाले असून त्यात २.१२ लाख महिला व १ लाख मुले आहेत. एकूण ३२०० मदत छावण्या सुरू करण्यात आल्या आहेत. एकूण १४ जिल्ह्यांना पुराचा तडाखा बसला आहे.
