कर्मचाऱ्यांकडे सामान्य प्रशासन विभागाचे दुर्लक्ष
पुणे – महापालिका कर्मचाऱ्याची जबाबदारी असलेल्या सामान्य प्रशासन विभागाकडून कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष करत आहे. त्यामुळे जे कर्मचारी बढतीसाठी पात्र आहेत, त्यातील फक्त 45 ते 50 टक्केच प्रकरणे मार्गी लागली आहेत. त्यातच अनेक कर्मचाऱ्यांची नियम दाखवून जाणून-बुजून अडवणूक केली जात असल्याचा आरोप महापालिकेचे सभागृह नेते श्रीनाथ भिमाले यांनी केला आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजीचा सुरु असून त्याचा परिणाम शहराच्या विकासावर होत असल्याचे ते म्हणाले. तसेच बढतीची मुदत उलटून दोन वर्षे झाली, तरी अनेक कर्मचाऱ्यांना आपल्या न्याय हक्कासाठी फिरावे लागणे, ही दुर्देवी बाब असल्याचेही ते म्हणाले.
महापालिका कर्मचाऱ्यांची प्रत्येक तीन वर्षांनी बढती होते. या कालावधीत या कर्मचाऱ्यांची शैक्षणिक पात्रता वाढल्यास त्याच्या बढतीमध्ये त्याचा लाभ त्यांना होतो. तर खात्याकडूनही त्यांची परीक्षा घेतली जाते. त्यानुसार पात्र कर्मचाऱ्यांना बढती दिली जाते. या वर्षी सुमारे साडे पाचशे ते सहाशे कर्मचाऱ्यांची बढतीसाठी पात्र होते. फेब्रुवारीनंतर त्यातील केवळ 200 ते 250 कर्मचाऱ्यांची “डीपीसी’ अर्थात विभागनिहाय बढती झालेली असून त्यातील काही कर्मचाऱ्यांनाही अजून आज्ञापत्र दिलेली नाहीत. तर, अजूनही उर्वरित कर्मचाऱ्यांची “डीपीसी’ झालेली नाहीत. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना आंदोलनाची वेळ आली आहे. त्यातच कर्मचारी वारंवार याबाबत कामगार संघटना आणि कर्मचारी प्रशासनाकडे वारंवार पाठपुरावा केला, तरी त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. त्यामुळे तातडीने कर्मचाऱ्यांची बढती प्रकाराने निकाली काढली जावीत, त्यासाठी आवश्यक त्या मान्यता दिल्या जातील, असेही भिमाले यांनी स्पष्ट केले.
कायम आणि कंत्राटी कर्मचारीही वाऱ्यावर
महापालिकेतील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना दरमहिना 550 रुपये बोनस देण्याचा प्रस्ताव पक्षनेत्यांपुढे ठेवला होता. मात्र, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची संख्या नेमकी किती? ही माहिती महापालिकेच्या सामान्य प्रशासन विभाग, क्षेत्रीय कार्यालये, तसेच कोणत्याही विभागाकडे नाही, ही धक्कादायक बाब आहे. त्यातच आरोग्य विभागातील बदली झालेल्या जवळपास 30 कर्मचाऱ्यांची वेतनाची बिले न आल्याने त्यांना एका महिन्याचे वेतन देण्यात आलेले नाही. ही बाबही सामान्य प्रशासन विभागाला माहीत नाही. हे पाहता सामान्य प्रशासन विभाग खरेच कर्मचाऱ्यासाठी काम करते का, असा प्रश्न उपस्थित होत असल्याचे भिमाले म्हणाले.