कर्नाटकात राष्ट्रपती राजवटच लागू करायला हवी होती
- माजी निवडणूक आयुक्त कृष्णमुर्ती यांचे प्रतिपादन
हैदराबाद – कर्नाटकात कोणत्याच पक्षाला बहुमत न मिळाल्याने तेथे राष्ट्रपती राजवट लागू करणेच योग्य ठरले असते असे प्रतिपादन माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त टी. एस. कृष्णमुर्ती यांनी केले आहे. ते म्हणाले की कर्नाटकात तीनच पक्ष प्रमुख आहेत. यातील कोणताही पक्ष बहुमताच्या जवळ पोहचलेला नाही त्यामुळे तेथे सरकार स्थापन करायला अनुमती देण्याने काही उपयोग नव्हता. राज्यपाल वजुभाई वाला यांनी तीन महिन्यांसाठी तेथे राष्ट्रपती राजवट लागू करून राजकीय पक्षांना तीन महिन्याचा अवधी द्यायला हवा होता. त्या अवधीत जर कोणत्याच पक्षाला बहुमत सिद्ध करता आले नाही तर त्यांनी सरळ विधानसभाच भंग करून नव्याने निवडणूक घ्यायला हवी होती असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
ते म्हणाले की राजकीय अस्थिरतेवर राष्ट्रपती राजवट हे उत्तर नाही याची मला कल्पना आहे पण त्यातून नाहक वेळ वाया जाणे टळले असते, पैशाचा गैरवापर, दमदाटी आणि घोडेबाजार थांबला असता असे ते म्हणाले. देशातील निवडणुकीची पद्धतही बदलण्याची गरज आहे असे मत त्यांनी व्यक्त केले. ते म्हणाले की निवडणूकीत ज्याला सर्वाधिक मते तो निवडून आला असे जाहीर करण्याची पद्धत बंद करायला हवी. निवडून येण्यासाठी काही विशिष्ट टक्के मते मिळण्याचे बंधन ठेवायला हवे.
झालेल्या मतदानाच्या किमान 20 ते 25 टक्के मिळण्याचे बंधन घातले तर एखाद्या विशिष्ठ समुहाचे किंवा जातीचे राजकारण करण्याची पद्धत बंद होईल असे प्रतिपादनही त्यांनी केले. त्याही पेक्षा जास्त अनुकुल स्थिती म्हणजे उमेदवारांच्या नावाने मते न मागता राजकीय पक्षांच्या नावानेच मतदान घ्यावे व ज्या पक्षाला ज्या टक्केवारीत मते मिळाली आहेत त्या पक्षाला त्या प्रमाणात सभागृहात प्रतिनिधीत्व द्यायला हवे. यातून अनेक समस्या सुटू शकतात असे ते म्हणाले. निवडून येण्यासाठी प्रत्येक उमेदवाराला किमान 33.33 टक्के मते मिळवण्याचे बंधन घालणे आवश्यक केले जावे अशी सुचनाही त्यांनी केली.
कोणत्याच उमेदवाराला 33.33 टक्के मते मिळाली नाहींत तर त्या मतदार संघातील निवडणूकच रद्द करून तेथे फेरनिवडणूक घेतली जावी अशी सुचनाही त्यांनी केली. दहा वर्षांच्या अवधीत हे प्रमाण किमान 50 टक्क्यांवर नेले पाहिजे. म्हणजे कोणताच राजकीय पक्ष कोणत्याही जातीधर्माच्या नावाने राजकारण करणार नाही असे कृष्णमुर्ती म्हणाले.