शेतकऱ्यांच्या संप, काँग्रेस व राष्ट्रवादीने सुरू केलेले आंदोलन या पाश्र्वभूमीवर गेल्या वर्षी जून महिन्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची घोषणा केली. सरसकट कर्जमाफीची मागणी विरोधकांसह शिवसेनेनेही केली होती. राज्य सरकारने कर्जमाफीसाठी विविध निकष निश्चित केले. त्यातच ऑनलाईन अर्ज भरताना अनेक घोळ झाले. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात सरकारच्या एका निर्णयानुसार शेतकऱ्यांचा सात बारा कोरा झाला होता. पण राज्य शासनाने घातलेल्या अटींमुळे कर्जमाफीची योजना किचकट झाली. ३४ हजार कोटींचे कर्जमाफ करण्याची घोषण झाली होती, पण प्रत्यक्षात निम्म्या रक्कमेचे कर्जमाफ झालेले नाही, असा विरोधकांचा आरोप आहे. मित्र पक्ष शिवसेनेनेही कर्जमाफीच्या योजनेवर टीका करीत, कर्जमाफ झालेल्या शेतकऱ्यांची यादी जाहीर करण्याची मागणी केली आहे. कर्जमाफीच्या योजनेचा राज्यभरात निश्चित किती लाभ झाला याचा हा आढावा.
विदर्भात मनस्तापच अधिक
कर्जमाफीच्या योजनेतून दिलासा मिळण्याऐवजी मनस्ताप शेतकऱ्यांना अधिक झाला. केंद्रात सत्तेत असताना काँग्रेसच्या नेतृत्त्वाखालील कर्जमाफीशीच तुलना शेतकऱ्यांनी या कर्जमाफीशी केली. तेव्हा सरसकट अडीच एकरापर्यंत कर्जमाफ झाले होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे सातबारा कोरे झाले.आता ऑनलाईनची अडचण, याद्यांची चाळणी, करण्यात वर्षभर गेल्यावरही विदर्भात खरीप हंगामापयंत ५० टक्के शेतकऱ्यांना फेरकर्ज मिळेनासे झाले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याऐवजी कर्जमाफीचा संताप अधिक आहे.
नागपूर विभागातील सहा जिल्ह्य़ातील ६ जूनपर्यंत कर्जमाफीच्या सहकार खात्याने दिलेल्या आकडेवारीनुसार ३ लाख २८ हजार ९६५ खातेदारांनी र्जमाफीसाठी अर्ज केले होते. त्यापैकी याद्यांची तपासणी झाल्यावर पात्र ठरलेल्या दोन लाख ५५ हजार ६३० शेतकऱ्यांचे ८५६ कोटींचे कर्जमाफ झाले.
अमरावती विभागातील पाच जिल्ह्यांत प्रत्यक्ष ५ लाख ६९ हजार शेतकऱ्यांनाच कर्जमाफीचा लाभ झाला असून त्यांच्या खात्यात २ हजार ९०१ कोटी रुपये जमा झाले आहेत.
विदर्भात एकूण सरासरी १२ लाख शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीसाठी अर्ज केले होते. त्यात अमरावती विभागातील सुमारे ८ लाख ५६ हजार शेतकऱ्यांचा समावेश होता. आता कुठे कर्जमाफीची दहावी ‘ग्रीन लिस्ट’ पडताळणीसाठी आली आहे. ही कदाचित शेवटची चाळणी ठरणार असून सुमारे ४ लाखांवर शेतकरी प्रतीक्षेत आहेत.
अमरावती विभागातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या ३ लाख ६४ हजार ५०९ खातेदार शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये कर्जमाफीची १ हजार ६०४ कोटी रुपयांची रक्कम जमा झाल्याची माहिती सहकार विभागाचे विभागीय सहनिबंधक आर. जे. दाभेराव यांनी दिली. राष्ट्रीयकृत बँकांची आकडेवारी आमच्या कार्यालयात संकलित केली जात नाही, असे त्यांनी सांगितले.
पुण्यात दोन लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत पुणे जिल्ह्य़ातून दोन लाख ९८ हजार ५६ अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यापैकी आतापर्यंत पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या (पीडीसीसी) एक लाख ७० हजार ४३० शेतकऱ्यांना ५७ हजार ८७.०१ लाख कोटी रुपयांची कर्जमाफी देण्यात आली आहे. तर, व्यावसायिक आणि खासगी बँकांच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांपैकी सुमारे तीस हजार शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यात आली आहे.
पुणे जिल्ह्य़ातून २ लाख ९८ हजार ५६ अर्ज आले होते. त्यांपैकी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे १ लाख ११ हजार थकबाकीदार आणि १ लाख १८ हजार प्रोत्साहनपर लाभार्थी होते, तर व्यावसायिक आणि खासगी बँकांचे ६९ हजार ५६ लाभार्थी होते. या सर्व शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी २ हजार ३० कोटी एवढय़ा रकमेची तरतूद करण्यात आली होती.
दीड लाखांपेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्या ११ हजार ६४४ शेतकऱ्यांना ११ हजार ५५९ लाख रुपयांची एक वेळ समझोता (वन टाइम सेटलमेंट- ओटीएस) कर्जमाफी, तर नियमित कर्जफेड करणाऱ्या एक लाख सात हजार ११५ शेतकऱ्यांना १७ हजार ४४६.८९ लाख रुपयांच्या प्रोत्साहनपर लाभाची रक्कम अदा करण्यात आली आहे. अशाप्रकारे एक लाख ७० हजार ४३० शेतकऱ्यांना ५७ हजार ८७.०१ लाख रुपयांची कर्जमाफी पुणे जिल्ह्य़ात देण्यात आली आहे, अशी माहिती जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाचे सहकार अधिकारी पी. एन. राऊत यांनी दिली आहे.
कोल्हापुरात लाखभर शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित
कोल्हापूर जिल्ह्य़ात अद्याप लाखभर शेतकरी या योजनेचा लाभ घेण्यापासून वंचित राहिले आहेत . सरकारी आकडय़ानुसार सुमारे एक लाख शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ अजून मिळायचा आहे . या शेतकऱ्यांच्या अर्जात असणाऱ्या त्रुटी , पात्रतेच्या अटींची पूर्तता न होणे , ऑनलाईनचा घोळ पाहता शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळण्याबाबत साशंकता व्यक्त केली जाते.
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीतील घोळाची सुरुवात अगदी दिवाळीच्या मुहूर्तापासून झाली . शासनाकडून जोरदार ढोल वाजवून जिल्’ातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे प्रमाणपत्र वाटपाची प्रमाणपत्रे कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांच्या हस्ते वितरित करण्यात आली. पण रक्कम उल्लेख नसलेले प्रमाणपत्र हाती पडल्याने शेतकरी आश्चर्यचकित झाले. ज्ल्ह्य़िातील १ लाख ८८ हजार शेतकऱ्यांना ३७८ कोटी रुपयांचा लाभ मिळाल्याची माहिती महसूलमंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. याद्वारे शासनाने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिल्याचा दावा त्यांनी केला.
नगरमध्ये धिम्यागतीने कर्जमाफी
नगर जिल्ह्य़ात ३ लाख ३४ हजार ९२० शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीसाठी अर्ज केले. अर्ज करण्यास मुदतवाढ मिळाल्यानंतर पुन्हा ९, ८२७ शेतकऱ्यांनी अर्ज केले. सुमारे १४०० कोटी रुपयांची कर्जमाफी मिळावी म्हणून अर्ज करण्यात आले. त्यापैकी ४४९ कोटी ४१ लाख रुपयांची कर्जमाफी झाली. २ लाख १७ हजार २४२ शेतकऱ्यांना ४४९ कोटी ४१ लाखांची कर्जमाफी मिळाली. कर्जमाफी झालेल्या ७८ हजार ७८२ पुन्हा कर्जवितरण करण्यात आले. एकरकमी कर्जफेड योजनेला अल्प प्रतिसाद मिळाला. कर्जमाफी मिळाली तरी ज्या शेतकऱ्यांकडे दीड लाखापेक्षा अधिक कर्ज आहे त्यांना पूर्वीच्या थकबाकीची रक्कम भरल्याशिवाय छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळू शकत नाही. एकूणच सरकारी कर्जमाफी ही आधांतरी लटकली आहे. त्याचे गंभीर व विपरीत परिणाम हे कृषी अर्थव्यवस्थेवर होत आहेत.
नगर जिल्ह्यंमध्ये राष्ट्रीयकृत बँकेच्या सुमारे ४०३ शाखा आहेत. सेंट्रल बँक व महाराष्ट्र बँक वगळता अन्य बँकांना कर्ज वितरणच करता येत नाही. शेतकरी थकबाकीदार असल्याने त्यांना कर्ज वाटप करता येत नाही. जिल्हा बँकेसह राष्ट्रीयकृत बँकांना सुमारे १८०० कोटीचे शेती कर्जवितरणाचे उद्दिष्ट होते. मात्र बहुतेक बँकांना २ टक्कय़ापेक्षा जास्त कर्जाचे वितरण करता आले नाही. जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांनी बैठका घेऊन कारवाईच्या वारंवार धमक्या दिल्या. अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना कर्ज द्ययला बँका तयार नाहीत. सरकारला मात्र उद्दिष्ट पूर्ण करायचे आहे. बँकांना चांगले कर्जदार मिळत नाहीत. अधिकारी पेचात सापडले आहेत. त्यामुळे केवळ ठेवी काढून घेण्याचा बडगा दाखवूनही काही उपयोग झालेला नाही. बैठकांचा फार्स अन् जिल्हाधिकाऱ्यांच्या धमक्या एवढाच एक खेळ रंगला आहे.
सांगलीत द्राक्षे आणि डाळिंब उत्पादकांना फायदा नाही
सांगली जिल्ह्यत एक लाख,१४ हजार शेतकऱ्यांना सन्मान योजनेतंर्गत २५८ कोटी रुपयांचा लाभ झाला आहे. यापैकी नियमित कर्ज भरणा करणाऱ्या ८३ हजार शेतकऱ्यांना१२९ कोटीपर्यंतचे अनुदान मिळाले असल्याची माहिती जिल्हा बँकेतून मिळाली.
राज्य शासनाने कर्जमाफी योजना ही केवळ पीककर्ज आणि मध्यममुदतीच्या कर्जासाठीच आणल्याने बरेच विशेषत जिल्’ाातील द्राक्ष आणि डािळब उत्पादक शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहिले आहेत. कारण पीककर्ज हे एक वर्षांसाठी आणि मध्यम मुदतीचे कर्ज हे पाच वर्षांच्या मुदतीने दिले जाते.
कर्जमाफीचा लाभ मिळणार असे समजून अनेक शेतकऱ्यांनी कर्ज परतफेड करणे लांबणीवर टाकले. ग्रामीण भागाचे अर्थकारण हे विकास सोसायटीतून मिळणाऱ्या पतपुरवठय़ावर अवलंबून आहे. राष्ट्रीय पातळीवर कार्यरत असलेल्या आणि उद्योगांना अर्थसहाय देणार्या बॅंका अभावानेच शेतीसाठी कर्ज देत असल्याचे दिसते. ज्यांची ऐपत आहे अशानाच या बँका आमंत्रित करून कर्जपुरवठा करतात. मात्र, अल्प, अत्यल्प भूधारक शेतकरी या बँकांच्या दारातही उभा राहू शकत नाही.
राज्य सरकार सहकारी बॅंकाबाबत दुजाभावाने वागत असल्याचे सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेचे अध्यक्ष दिलीप पाटील यांचे म्हणणे आहे.
उत्तर महाराष्ट्रात हजारो खातेदार वंचित
उत्तर महाराष्ट्रात ऑनलाईन अर्ज भरणाऱ्यांपैकी साडे चार लाखांहून अधिक खातेदारांना लाभ मिळाला असला तरी हजारो खातेदार आजही कर्जमाफीपासून वंचित असल्याचे उघड झाले आहे. उत्तर महाराष्ट्रात आतापर्यंत १६०० कोटीहून अधिकची रक्कम बँक खात्यात वर्ग करण्यात आली आहे. निकषात बसणाऱ्या खातेदारांची बँकांनी दिलेली आणि शेतकऱ्यांच्या अर्जातून प्राप्त झालेल माहिती यात तफावत आहे. एकवेळ समझोता योजना तसेच नियमित कर्ज भरणाऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याच्या प्रक्रियेतही असाच गोंधळ आहे. एकटय़ा नाशिक जिल्हा बँकेत ३३ हजार खातेदारांना लाभ मिळालेला नाही. जळगाव, धुळे-नंदुरबार जिल्हा बँकांसह राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये वेगळी स्थिती नाही. ऑनलाईन अर्ज भरताना माहिती ‘अपलोड’ न झाल्यामुळे अनेकांनी योजनेला मुदत वाढ मिळाल्यावर दुसऱ्यांदा अर्ज भरले. पण, कर्जाच्या विळख्यातून त्यांची सुटका झालेली नाही.
बहुतांश शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन अर्ज भरताना महा ई सेवा केंद्र, ‘इंटरनेट कॅफे’ची मदत घेतली. तिथे ऑनलाईन अर्ज भरले गेले. त्याची प्रत काढली, परंतु संबंधित संगणक चालकांनी ते अर्ज ‘अपलोड’ केले नाहीत, असे बँकांमध्ये माहिती तंत्रज्ञानाचे काम सांभाळणाऱ्या तज्ज्ञांचे निरीक्षण आहे. यामुळे अनेकांची नावे अर्ज भरणाऱ्यांच्या यादीत समाविष्ट झाली नाहीत. जे शेतकरी खेटे मारत होते, त्यांना मुदत वाढीमुळे नव्याने अर्ज भरण्यास सांगण्यात आले.ऑनलाईन अर्ज मागविताना शासनाने बँकांकडून निकषात बसणाऱ्या खातेदारांची ७५ वेगवेगळ्या मुद्यांवर माहिती मागविली. उभयतांकडून ऑनलाईन आलेल्या माहितीच्या जुळवाजुळवीत बचत खाते, कर्ज खाते क्रमांक न जुळणे, ऑनलाईन अर्ज भरताना वेगळा जिल्हा निवडणे, नावात विसंगती आदी गोंधळ झाला. अवाढव्य स्वरुपात आलेल्या माहितीचे पृथ्थकरण करण्याची जबाबदारी नंतर अन्य कंपनीवर सोपविली गेली. या कंपनीने बँकांकडून पुन्हा नव्याने माहिती जमवली. या सर्वाची झळ शेतकऱ्यांसह बँकांनाही बसली.
