“कट प्रॅक्‍टिस’चा गोरख धंदा पेशंटच्या मुळावर
ठरावीक पॅथलॅब, एक्‍स रे क्‍लिनिक, मेडिकल सेंटर्सला पाठवून घेतले जाते कमिशन
मंजूर झाल्यास दोषी डॉक्‍टरांना बसणार आळा
पुणे– एखाद्या ठराविक ठिकाणी तपासणी करायला सांगणे किंवा औषधी आणायला सांगणे व त्यातून कमिशन मिळवणे असे प्रकार करणाऱ्या डॉक्‍टरांना यंदा तरी आळा बसणार का, असा प्रश्‍न आहे. कट प्रॅक्‍टिस विरोधी कायदा येत्या पावसाळी अधिवेशनात येणे अपेक्षित आहे. मात्र तो याही अधिवेशनात आला नाही तर मात्र हा पेशंट लुटीचा धंदा अशाच प्रकारे सुरू राहण्याची शक्‍यता आहे.
राज्यात काही डॉक्‍टरांकडून हा कट प्रॅक्‍टिसचा धंदा चाललेला असतो. यामध्ये पॅथोलॉजी लॅब, एक्‍स रे क्‍लिनिक, मेडिकल सेंटर्सचा समावेश आहे. एमआरआय, रक्‍ताच्या चाचण्या, एक्‍सरे, विविध तपासण्या आदींसाठी लॅबचालक रुग्णांकडून जे पैसे घेतात त्यातील काही रक्‍कम त्यांना तपासणी सुचविलेल्या डॉक्‍टरांना दिली जाते. ही रक्‍कम साधारण चाळीस ते पन्नास टक्‍के असते.
अनेक डॉक्‍टर गरज नसतानाही पेशंटला तपासणी करून घेण्यास सांगतात. जेणेकरून त्यांना त्यांचे कमिशन मिळेल. या कट प्रॅक्‍टिसमुळे तपासणीच्या दरातही मोठी वाढ झालेली आहे. याच विरोधातील कायद्यासाठी शासनाने एका समितीची नियुक्‍ती केली होती. या समितीने कायद्याचा मसुदा बनवत मागील डिसेंबर महिन्यातच तो शासनाला सादर केला. हा कायदा येत्या काही काळात लागू होण्याची शक्‍यता आहे. त्यानंतर कमिशन घेणाऱ्या डॉक्‍टरांविरोधात तक्रार आल्यास पाच वर्षांचा कारावास व पन्नास हजार रुपयांपर्यंत दंड करण्यात येणार आहे. सध्या वैद्यकीय चाचण्यांचे वाढलेले दर आणि पॅथोलॉजी लॅबचा सुळसुळाट पाहता हा कायदा लवकर येण्याची गरज आहे.
कट प्रॅक्‍टिस म्हणजे काय?
डॉक्‍टर तुम्हाला अमुक एका ठिकाणाहूनच तपासणी करण्याचा आग्रह धरत असेल किंवा अमुक एका ठिकाणाहूनच औषण आणायला सांगत असेल तर सावधान. कारण ही कट प्रॅक्‍टिसही असू शकते. एखाद्या ठराविक ठिकाणाहून तपासणी करायला सांगून त्या तपासणीमागे त्या तपासणी केंद्रातून पेशंट पाठविल्याच्या बदल्यात चाळीस ते पन्नास टक्‍क्‍यापर्यंत कमिशन घेतले जाते; किंवा एखाद्या ठराविक दुकानातून औषध आणायला सांगून त्या दुकानदाराकडून परदेश दौरा, गिफ्ट मिळवणे, कमिशन घेणे आदी प्रकार डॉक्‍टर्स करतात. यालाच वैद्यकीय भाषेत “कट प्रॅक्‍टिस’ असे म्हणतात. गेल्या अनेक वर्षांपासून पेशंटला लुबाडण्याचा अनेक डॉक्‍टरांचा हा धंदा सुरू आहे.
मागच्या हिवाळी अधिवेशनात कट प्रॅक्‍टिस विरोधी कायदा मांडला जाणे अपेक्षित होते. मात्र तेव्हा तो मांडला गेला नाही. त्यानंतर बजेटच्या काळात हा कायदा मांडणे अपेक्षित होते, तेव्हाही तो मांडला गेला नाही. त्यामुळे येत्या पावसाळी अधिवेशनात हा कायदा मांडला जाण्याची अपेक्षा आहे.
– डॉ.अभिजीत मोरे, जन आरोग्य अभियान
कायद्याचा मसुदा सहा महिन्यांपूर्वी सादर केला आहे. सध्या कायद्याला विधी व न्याय विभागाची मंजुरी अपेक्षित आहे. येत्या पावसाळी अधिवेशनात तो मांडला जाण्याची शक्‍यता आहे. मात्र याबाबत अद्याप निश्‍चित काहीच सांगता येणार नाही.
– डॉ. प्रविण शिनागरे, संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय
कट प्रॅक्‍टिसबाबतचा कायदा होण्यासाठीच्या सर्व बाबी पूर्ण झाल्या असून येत्या अधिवेशनात तो मांडला जाणार आहे. याबाबतच्या सर्व कायदेशीर बाबी पूर्ण झाल्या आहेत.
– डॉ. हिंमतराव बावीस्कर, समितीतील सदस्य
