कायदा आल्याशिवाय ऑनलाईन नको; तज्ज्ञांचा सूर
पुणे – ऑनलाईन फार्मसी हवी अशी मागणी नागरिकांनी केलेली नसून ती भांडवलदारांकडून आलेली मागणी आहे. त्यामुळेच औषध विक्रेत्यांचा रोजगार नष्ट करण्याचा हा प्रकार असल्याचे मत राज्याच्या अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाचे माजी आयुक्‍त महेश झगडे यांनी रविवारी व्यक्‍त केले.
सजग नागरिक मंचातर्फे ऑनलाईन फार्मसी-रुग्णांसाठी योग्य की अयोग्य? या विषयावरील चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी झगडे बोलत होते.
यावेळी जेनेरिक औषधांचे पुरस्कर्ते डॉ. अनंत फडके, भारती विद्यापीठाच्या औषध निर्माण शास्त्र विभागाचे अधिष्ठाता डॉ. आत्माराम पवार आणि औषध विक्रेता संघटनेचे विजय चंगेडिया आदी उपस्थित होते.
झगडे म्हणाले, औषध विक्रीची उलाढाल ही साधारण 69 लाख कोटी रुपयांची आहे. हा संपूर्ण पैसा ग्राहक खर्च करतात, पण त्यांचे मत ऐकण्यासाठी कोणतीही व्यवस्था अस्तित्वात नाही. डॉ. अनंत फडके म्हणाले, ऑनलाईन फार्मसीबाबत कायदा अस्तित्वात येत नाही. तोपर्यंत त्याचा व्यवहारात उपयोग करणे चुकीचे ठरेल. ऑनलाइन फार्मसी बाबतच्या कायद्याचा मसुदा योग्य पद्धतीने तयार करण्यात आला असून सध्या त्याचे कायद्यात रुपांतर करण्याचे काम सुरु आहे. एकदा कायदा अस्तित्त्वात आला तर ऑनलाईन फार्मसी सुरु करण्यास काही गैर नाही, असे मला वाटते.
चंगेडिया म्हणाले, अमेरिकेसारख्या देशात ही ऑनलाइन फार्मसी अस्तित्वात नाही आणि आपल्याकडे बेकायदेशीरपणे ऑनलाइन औषधविक्री सुरु आहे. डॉक्‍टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनशिवाय औषधे देणे, बनावट औषधे पुरवणे असे गैरप्रकार ऑनलाइन फार्मसीमुळे वाढीस लागत आहेत.
डॉ. पवार म्हणाले, औषध हे विष असून ते कोणाला किती प्रमाणात कधी द्यावे, याची माहिती असलेला तज्ज्ञ असावा यासाठी फार्मसी अभ्यासक्रमाची निर्मिती झाली. मात्र, त्या पदाचे मूळ महत्त्वच आपण विसरुन चाललो आहोत.
