भारतात लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी केल्या जाणाऱ्या जाहिरातीत पारदर्शकता राखली जाईल असे गुगलने मंगळवारी स्पष्ट केले आहे. या काळात ज्या राजकीय जाहिराती गुगलवरून केल्या जातील, त्यात जाहिरातदार व त्यांनी त्यासाठी खर्च केलेला पैसा हा तपशील जाहीर करण्यात येईल असे गुगलने सांगितले. ट्विटर या मायक्रोब्लॉगिंग संकेतस्थळाने याबाबत अशीच भूमिका आधी जाहीर केली आहे.
गुगलने एका निवेदनात म्हटले आहे, की भारतासाठी आम्ही निवडणूक किंवा राजकीय जाहिरातींबाबत धोरण आखले असून त्यात जाहिरातदारांना निवडणूक आयोगाकडून जाहिरात करण्यापूर्वी सक्षम अधिकाऱ्याच्या सहीचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागणार आहे. जाहिरातदारांची ओळखही तपासून पाहिली जाणार आहे.
ऑनलाइन निवडणूक जाहिरातीत अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी भारत विशिष्ट राजकीय जाहिरात पारदर्शकता अहवाल व राजकीय जाहिराती शोध वाचनालय या सुविधा दिल्या जाणार आहेत. निवडणूक जाहिराती कोण देत आहे व त्यावर किती पैसा खर्च केला जात आहे, याची माहिती त्यामुळे उघड होणार आहे.
जाहिरातदार तपासणी प्रक्रिया १४ फेब्रुवारीपासून सुरू होणार असून पादशर्कता अहवाल व जाहिरात वाचनालय मार्च २०१८ मध्ये थेट प्रदर्शित केले जाईल. देशातील निवडणूक प्रक्रियेवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न केल्यास समाजमाध्यमांवर कठोर कारवाई करण्याचा इशारा सरकारने दिला होता. बेकायदेशीर मजकूर टाळण्यासाठी काही साधने उपलब्ध करण्यात यावीत, असे नवीन नियमात सरकारने म्हटले आहे. ट्विटरने असे म्हटले होते, की राजकीय पक्ष ज्या जाहिराती देतील त्याच्या खर्चाचा तपशील देणारा डॅशबोर्ड सुरू करण्यात येईल. डिसेंबरमध्ये फेसबुकने असे म्हटले होते, की जाहिरातदारांना ओळख जाहीर करण्यास सांगितले जाईल , त्यांचे ठिकाणही नोंदवले जाईल.
