- 800 जणांची नियुक्ती रद्द : नागपूर खंडपीठाचे आदेश
- परिवहन निरीक्षक पदाच्या निवड प्रक्रियेचा मुद्दा
पुणे – “एमपीएससी’ अर्थात राज्य लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या 800 हून अधिक उमेदवारांना सेवेत दाखल होण्यापूर्वीच राज्य सरकारच्या भोंगळ कारभारामुळे नारळ मिळाला आहे. राज्य स्पर्धा परीक्षा मंडळामार्फत गेल्यावर्षी घेतलेल्या परिवहन निरीक्षक पदाच्या निवडी नागपूर खंडपीठाने रद्द केल्या आहेत. त्यामुळे सरकारी नोकरीचे स्वप्न सत्यात उतरण्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्या 833 यशस्वी उमेदवारांच्या तोंडचा घासच हिरावला गेला आहे.
या सर्व प्रकरणात सरकारच्या भोंगळ कारभारामुळे उमेदवार हतबल झाले असून, हातातील नोकऱ्या सोडून घरी बसलेल्या या तरुणांवर आभाळच कोसळले आहे. राज्यातील परिवहन विभागात उच्चशिक्षित तरुणांनी यावे, यासाठी राज्य सरकारने 2016 मध्ये अध्यादेश काढून काढून “एमपीएससी’च्या परीक्षा पात्रतेच्या अटी शिथिल केल्या होत्या. त्याबाबतची माहिती राज्यातील सर्व अभियांत्रिकी महाविद्यालयांना देण्यात आली होती. त्यानुसार 29 जानेवारी 2017 रोजी या परीक्षेची जाहिरात देखील आली.
तब्बल चार वर्षांनी आरटीओच्या या परीक्षेची जाहिरात आल्याने राज्यातील 70 हजार विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले. एप्रिल-2017 मध्ये ही परीक्षा घेण्यात आली. पूर्व परीक्षेत त्यातील 10 हजार विद्यार्थ्यांची निवड झाली. यानंतर हे तरूण नोकऱ्या सोडून या अंतिम परिक्षेच्या अभ्यासाला लागली. मुख्य परीक्षा 6 ऑगस्ट 2017 रोजी घेण्यात आली आणि याचा निकाल 31 मार्च 2018 रोजी लागला. परीक्षा दिलेल्या 10 हजार विद्यार्थ्यातून 833 विद्यार्थ्यांची अंतिमत: निवड करण्यात आली. एवढेच नव्हे, तर त्यांना निवडीचे पत्रही देण्यात आले. त्यामुळे गावांमध्ये, नातेवाईकांमध्ये या विद्यार्थ्यांचे सत्कार सोहळे आणि अभिनंदनाचा वर्षावही झाला. मात्र हा आनंद फार काळ टिकला नाही.
…म्हणून रद्द केल्या नियुक्‍त्या
परिवहन निरीक्षक पदाच्या उमेदवाराला जड वाहनाचा परवाना, गॅरेजचा एक वर्षांचा अनुभव असणे आवश्‍यक होते. मात्र राज्यसरकारने या अटी शिथील करून उमेदवारांच्या निवडी केल्या होत्या. याबाबत राजेश फाटे या तरुणाने नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. त्यामध्ये केंद्राचे नियम राज्यांना शिथिल करता येत नाहीत या प्रमुख आक्षेपासह अन्य अनेक मुद्दे उपस्थित करण्यात आले होते. त्यामुळेच नागपूर खंडपीठाने या नियुक्‍त्या रद्द केल्या आहेत.
