सात वर्षांनंतर सागरी विभाग व्यवस्थापन आराखडा मंजूर
मुंबई : सागरी हद्द नियमनाअंतर्गत कुठल्याही प्रकारच्या बांधकामांना असलेली ५०० मीटरची मर्यादा ५० मीटरवर आणण्याच्या मसुद्याला अंतिम मान्यता प्रलंबित असतानाच २०११च्या नियमावलीनुसार आवश्यक सागरी विभाग व्यवस्थापन आराखडा केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने मंजूर केला आहे. यामुळे उपनगर, खाडी परिसरातील सीआरझेडची मर्यादा तूर्तास ५०० वरून १०० मीटर इतकी लागू झाली आहे.
या निर्णयामुळे मुंबईतील खार, वांद्रे, सांताक्रूझ, बॅलार्ड इस्टेट, गिरगाव, फोर्ट, माहीम या उपसागर म्हणून गणल्या गेलेल्या परिसरातील इमारतींचा पुनर्विकास मार्गी लागणार आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकाच्या कामालाही त्यामुळे सुरुवात करता येणार आहे. ५० मीटरबाबतचा मसुदा मंजूर झाल्यावर तो लाभ उठविता येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
केंद्र सरकारने २०११ मध्ये सीआरझेड नियमावली लागू केली. या नियमावलीनुसार भरतीच्या रेषेपासून ५०० मीटरवर कुठल्याही बांधकामास बंदी होती. फक्त एक इतकेच चटईक्षेत्रफळ उपलब्ध होते. त्यामुळे जुन्या इमारती मोडकळीस आलेल्या असल्या तरी त्यांना अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळाचा लाभ मिळत नव्हता. त्यामुळे या इमारतींचा पुनर्विकास रखडला होता. ५०० मीटरची मर्यादा ५० मीटरवर आणण्याबाबतची नवी नियमावली लागू झाल्यास या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होणार होता. त्याबाबतचा मसुदा केंद्र सरकारने जारी केला आहे. प्रत्येक राज्याच्या सागरी विभाग व्यवस्थापन समितीशी चर्चा तसेच जाहीर सुनावणी घेतल्यानंतरच या बाबत अंतिम निर्णय घेतला जाणार असल्याचे या मसुद्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे. तोपर्यंत या समितीस २०११ नुसार सुधारित नियमावलीअंतर्गत १०० मीटरची मर्यादा वापरता येणार होती. मात्र, यानुसार आवश्यक असलेला सागरी विभाग व्यवस्थापन आराखडा मंजूर होणे आवश्यक होते. मुंबई शहर, उपनगरासह रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड या पाच जिल्ह्य़ांचा आराखडा मंजूर झाला आहे. त्यामुळे या परिसरातील १०० मीटरनंतरच्या बांधकामांना सागरी विभाग व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडे जावे लागणार नाही. चेन्नईतील इन्स्टिटय़ूट ऑफ रिमोट सेन्सिंग किंवा थिरुअनंतपुरम येथील नॅशनल सेंटर फॉर अर्थ सायन्स स्टडीज् यांच्याकडून प्रमाणपत्र घ्यावे लागणार आहे. ठाणे, पालघर, नवी मुंबई, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टचा आराखडा अद्याप मंजूर झालेला नसल्यामुळे या परिसरातील बांधकामांना तो लाभ उठवता येणार नाही.
केंद्र सरकारचा संथपणा..
हा आराखडा प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. केंद्र सरकारने सागरी विभाग व्यवस्थापन प्राधिकरणाचीही स्थापना केल्यामुळे आता सुनावणींनाही सुरुवात होऊन रखडलेली अनेक कामे मार्गी लागणार असल्याचा विश्वास राज्याच्या पर्यावरण विभागातील एका अधिकाऱ्याने व्यक्त केला. १९९१च्या सीआरझेड नियमावलीनुसार आवश्यक आराखडा मंजूर करण्यासाठी १९९९ साल उजाडले होते. आता २०११च्या सीआरझेड नियमावलीनुसार आराखडा मंजूर करण्यासाठी २०१८ साल उजाडावे लागले, याकडेही या अधिकाऱ्याने लक्ष वेधले.
नीरव मोदीचा बंगला पाडणार
किनारपट्टी नियमन कायद्याचे उल्लंघन आणि अनधिकृत बांधकाम केल्याबद्दल अलिबाग आणि मुरूडमधील बंगल्यांवर कारवाई करण्यात येणार आहे. पीएनबी घोटाळ्यातील आरोपी नीरव मोदी याचा बंगला तातडीने पाडण्याचा आदेश रायगडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्याची माहिती पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी मंगळवारी दिली.
