उत्तरप्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री सरकारी बंगल्यांमधूून आऊट
सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्यातील दुरूस्ती फेटाळली
नवी दिल्ली – उत्तरप्रदेशच्या माजी मुख्यमंत्र्यांना सरकारी बंगले सोडावे लागणार आहेत. माजी मुख्यमंत्र्यांना सरकारी बंगल्यांमध्ये राहता यावे यासाठी उत्तरप्रदेशच्या कायद्यात दुरूस्ती करण्यात आली होती. ही दुरूस्ती आज सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली.
उत्तरप्रदेशच्या मागील अखिलेश यादव सरकारने कायद्यात दुरूस्ती करून माजी मुख्यमंत्र्यांना त्यांच्याकडे सरकारी बंगले कायम ठेवण्याची तरतूद केली होती. या दुरूस्तीला लोक प्रहरी या स्वयंसेवी संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या प्रकरणावर आज न्यायालयाने निकाल दिला. मुख्यमंत्रिपदावरून पायउतार झालेली व्यक्ती सामान्य नागरिक ठरते. त्या व्यक्तीचा सुरक्षा आणि इतर शिष्टाचारांवर हक्क असला तरी सरकारी बंगल्याचे वाटप समानता या घटनात्मक तत्वाला धरून नाही.
नैसर्गिक साधनसंपत्ती, सार्वजनिक जमिनी आणि सरकारी बंगले म्हणजे देशाच्या जनतेची मालकी असणाऱ्या सार्वजनिक मालमत्ता आहेत. त्यांच्या वाटपासाठी न्यायाच्या संकल्पनेतून येणाऱ्या समानतेच्या तत्वाचे पालन व्हायला हवे, असा निर्वाळा न्यायालयाने दिला. सार्वजनिक पदावरून पायउतार झालेल्या व्यक्तीचे पद इतिहासाचा भाग बनते. त्यामुळे अशा व्यक्तीला विशेष वर्गवारीत ठेऊन विशेषाधिकारांचा लाभ दिला जाऊ शकत नाही. सार्वजनिक पदावरून दूर झालेल्या व्यक्तीमध्ये आणि सामान्य माणसामध्ये फरक केला जाऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.